महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा बयान: स्थानीय निकाय चुनावों में वीवीपैट का कोई प्रावधान नहीं

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि फिलहाल स्थानीय निकाय चुनावों में वीवीपैट मशीनों का कोई प्रावधान नहीं है।

यानी वोट डालने के बाद मतदाता को पर्ची से अपनी पसंद की पुष्टि करने वाली ये मशीन इस्तेमाल में नहीं आएगी।
अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिना वीवीपैट के चुनाव पारदर्शी रह पाएंगे? और विपक्ष इस पर इतना मुखर क्यों है?

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग यानी एसईसी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित कानूनों या नियमों में वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ यानी वीवीपैट मशीनों के उपयोग का कोई प्रावधान नहीं है।

इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने आयोग के रुख पर सवाल उठाए हैं और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई है।

कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अगर वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल संभव नहीं है, तो ग्रामीण और शहरी निकायों के चुनाव मतपत्र के जरिए कराए जाने चाहिए।
विपक्ष का तर्क है कि वीवीपैट से मतदाताओं को यह भरोसा मिलता है कि उनका वोट सही उम्मीदवार को ही गया है।

दरअसल, राज्य में बृहन्मुंबई महानगरपालिका सहित कई स्थानीय निकायों के चुनाव जनवरी 2026 तक होने हैं। ऐसे में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर यह मुद्दा लगातार गर्म हो रहा है।

आयोग ने अपने बयान में कहा कि लगभग सभी स्थानीय निकाय चुनाव बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली के तहत होते हैं। साथ ही आयोग ने यह भी बताया कि देश के सभी राज्य निर्वाचन आयोगों की भागीदारी वाली तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC) फिलहाल वीवीपैट के अनुकूल मतदान मशीन विकसित करने पर काम कर रही है। लेकिन समिति की अंतिम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, इसलिए इस वक्त स्थानीय चुनावों में वीवीपैट का उपयोग संभव नहीं है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय निकाय चुनावों में EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रावधान 2005 में जोड़ा गया था, लेकिन वीवीपैट के लिए अब तक कोई कानूनी व्यवस्था नहीं बनाई गई है।

यानि फिलहाल महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों में मतदाता केवल EVM पर ही वोट डालेंगे, और वीवीपैट का इंतजार अभी बाकी है।

तो अब सवाल यही है—क्या बिना वीवीपैट के चुनावों में जनता को पूरा भरोसा मिल पाएगा? या फिर विपक्ष की मांग पर सरकार को इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाना होगा?

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