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Chandrashekhar Bawankule की बारामती उपचुनाव को लेकर कांग्रेस से बड़ी अपील



महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बारामती उपचुनाव को लेकर कांग्रेस से बड़ी अपील की है। जानिए क्यों उन्होंने इस चुनाव को निर्विरोध कराने की मांग की।



Nagpur News | Bureau Report Akash Dhake| Khabar 24 Express

महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय बारामती उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस बीच राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (Chandrashekhar Bawankule) ने एक ऐसी अपील की है, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। बावनकुले ने कांग्रेस नेताओं से आग्रह किया है कि वे बारामती उपचुनाव को निर्विरोध कराने का फैसला लें और राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दें।

दरअसल, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद बारामती सीट खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव प्रस्तावित है। इस संवेदनशील मौके पर जहां कई दल अपनी राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं, वहीं चंद्रशेखर बावनकुले ने भावनात्मक और नैतिक आधार पर एक बड़ा बयान दिया है।

मीडिया से बातचीत के दौरान बावनकुले ने कहा कि अजित पवार का सभी दलों के नेताओं के साथ गहरा आत्मीय रिश्ता रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि अजित पवार का लगभग 75 प्रतिशत राजनीतिक जीवन कांग्रेस नेताओं के साथ बीता है। ऐसे में कांग्रेस को इस रिश्ते का सम्मान करते हुए बारामती सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए।

बावनकुले ने स्पष्ट कहा कि राहुरी जैसे अन्य क्षेत्रों में चुनाव लड़ने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बारामती एक भावनात्मक सीट है, जहां सुनेत्रा पवार चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि इस चुनाव को निर्विरोध कराकर अजित पवार को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि अजित पवार की यादें हमेशा राजनीति और समाज में जीवित रहेंगी, और ऐसे समय में राजनीतिक दलों को अपनी सोच का बड़ा दायरा दिखाना चाहिए। बावनकुळे के इस बयान को एक सकारात्मक और संतुलित राजनीति की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।

साथ ही, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भविष्य और संभावित विलय को लेकर उन्होंने संकेत दिया कि इस पर अंतिम निर्णय सुनेत्रा पवार ही लेंगी, जो आने वाले समय में पार्टी की दिशा तय करेंगी।

और अंत में:
चंद्रशेखर बावनकुले का यह बयान न केवल राजनीतिक बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है। अब सबकी नजर कांग्रेस के फैसले पर टिकी है कि वह इस अपील को स्वीकार कर राजनीतिक उदारता दिखाती है या मुकाबले का रास्ता चुनती है।


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