पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ये क्या बोल गए अरुण जेटली… देखें ये रिपोर्ट

पेट्रोल डीजल को बढ़ती कीमतों को लेकर अरुण जेटली क्या बोल गए? अगर वित्तमंत्री ही ऐसे हैरान करने वाले बयान देंगे तो बाकी के नेता क्या क्या नहीं बोलेंगे। पेट्रोल डीजल की बढती कीमतों को लेकर अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री अल्फोंस कन्नाथनम ने कहा कि तेल की कीमतें सही बढ़ रही हैं उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल डलवाने वाले भूंखें नहीं मर रहे हैं वो इसको सही ठहरा रहे थे।

अब यही बात अरुण जेटली भी बोल रहे हैं। मीडिया में सरकार की जबरदस्त किरकिरी के बचाव में उतरे अरुण जेटली की भाषा में निराशा झलक रही थी।
आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अब तक के सबसे निम्न स्तर पर हैं इसके बाबजूद देश के लोग महँगा पेट्रोल डीजल खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं।

देश भर में बढ़ती डीजल-पेट्रोल की कीमतों को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो कहा वो निराशा से भरा हुआ था।
आज जेटली ने गैर भाजपा शा‌सित राज्यों और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सवाल उठा रहें हैं वे अपने यहां दाम घटाएं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान पर हैं उनमें भाजपा की सरकार है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार में पेट्रोल डीजल सबसे महंगे हैं। महाराष्ट्र में पेट्रोल 80 रुपये प्रति लीटर तो वहीं गुजरात के कई हिस्सों में पेट्रोल 84 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है।
लेकिन जेटली का कांग्रेस पर पलटवार निराशा भरा दिखा, ज्ञात हो कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब तेल के खेल पर विरोध में जेटली सबसे आगे दिखे थे।

खैर भाजपा की पूरी बिर्गेड इस तेल के खेल के बचाव में उतरी हुई है लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं दिख रही है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने रेल कर्मचारियों को तोहफा देते हुए दिवाली से पहले बोनस देने की घोषणा की है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह बोनस उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी उत्पादकता काफी अच्छी रही है। इसके साथ ही उत्पादकता को बढ़िया करने के लिए सरकार इंसेंटिव भी देगी।

जेटली ने इसके साथ ही बताया कि सरकार भारत सरकार की 17 प्रेस यूनिट को मर्ज करके 5 यूनिट रखेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने आईटीडीसी के जयपुर स्थित अशोक होटल को राजस्थान सरकार को और मैसूर स्थिल ललिता महल पैलेस होटल को कर्नाटक सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला किया है।

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मनीष कुमार

ख़बर 24 एक्सप्रेस

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