सरकार द्वारा घेरलू गैस पर सब्सिडी कम करने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है, गरीबों की सरकार बताने वाली भाजपा को विपक्ष ने जमकर निशाना बनाया।
आज संसद में विपक्षी दलों ने एलपीजी सब्सिडी खत्म करने और हर माह इसकी कीमतों में इजाफा करने के फैसले को लेकर सरकार को घेरा। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले के विरोध में जमकर हंगामा किया। ज्ञातव्य है कि मोदी सरकार ने कल सोमवार को फैसला किया था कि हर माह एलपीजी के दामों में 4 रुपए की बढोतरी की जाएगी और यह तब तक होगा जब तक की एलपीजी पर मिल रही सब्सिडी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। सरकार ने यह निर्णय पेट्रोल, डीजल समेत सभी तेल उत्पाद से सरकारी सब्सिडी को खत्म करने के लिए उठाया गया है। विपक्ष के हंगामे पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बोले कि सब्सिडी गरीबों के लिए है ना कि अमीरों के लिए।
साथ ही उन्होंने कहा कि 2010 में एक मंत्रिसमूह बनी थी जिसके अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी थे। इस समिति में शरद पवार, ममता बनर्जी, मुरली देवडा, जैसे लोग थे। धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि इस समिति ने फैसला किया था कि धीरे-धीरे गैस की सब्सिडी को कम कर दाम बढाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले देश में 14 करोड सिलेंडर थे जो अब बढकर 22 करोड हो गए है।
उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना में हम सब्सिडी लगातार दे रहे हैं। ज्ञातव्य है कि अभी केन्द्र सरकार 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर पर लगभग 87 रुपये की सब्सिडी देती है। वहीं केन्द्र सरकार ने रसोई गैस के लिए गिव इट अप कैंपेन चलाते हुए तेल कंपनियों को पहले ही 2 रुपये प्रति माह कीमतों में इजाफा करने की मंजूरी दे दी थी। राज्ससभा में विपक्ष का हंगामा करने के बाद सदन की कार्यवाही को स्थिगित कर दिया गया है।