“वनतारा विवाद: अनंत अंबानी के लिए कैसे बदले गए कानून, सरकार और उद्योगपति के गठजोड़ का सच”

गुजरात के जामनगर में फैला 3,000 एकड़ का वनतारा वाइल्डलाइफ़ रेस्क्यू सेंटर सिर्फ़ जानवरों की देखभाल का ठिकाना नहीं, बल्कि अब भारतीय लोकतंत्र और कानून के लिए सवालों का पहाड़ बन चुका है। अनंत अंबानी के इस हाई-प्रोफ़ाइल प्रोजेक्ट पर अवैध आयात, संदिग्ध ट्रांसफ़र और नियमों को मोड़ने जैसे आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, आरोप ये भी हैं कि सरकार ने नियम-कानून बदलकर सीधे तौर पर अंबानी परिवार को फायदा पहुँचाया।

वनतारा: संरक्षण या वैभव का प्रदर्शन?

वनतारा को “रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर” बताया गया है, मगर आरोप यह है कि यह कहीं न कहीं “वैनिटी प्रोजेक्ट” बन चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहां तकरीबन 39,000 से ज्यादा जानवर लाए गए हैं, जिनमें endangered species—ओरंगुटान, माउंटेन गोरिल्ला, और जायंट एंटीटर तक शामिल हैं। सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर आयात रेस्क्यू था या प्राइवेट शोपीस?

कैसे बदले गए कानून?

1. Wild Life Protection Act, 1972 में बदलाव (2022 Amendment)

2022 में संशोधन कर दिया गया कि captive elephants को “religious or any other purpose” के लिए ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पहले ये काफ़ी सख्त था—DNA टेस्टिंग और microchipping अनिवार्य थी। मगर अब रास्ता साफ़ हो गया।

2. Captive Elephant (Transfer or Transport) Rules, 2024

2024 में आए इन नए नियमों ने पुरानी कठोरताओं को ढीला कर दिया। अब हाथियों को राज्यों से राज्यों में आसानी से भेजा जा सकता है—बिना उस सख्त निगरानी के जो पहले ज़रूरी थी।

3. कानून की भाषा में लचीलापन

“Any other purpose” जैसे अस्पष्ट शब्दों ने सीधा loophole तैयार कर दिया, जिससे अंबानी जैसे शक्तिशाली लोग बिना बड़ी बाधा के जानवर हासिल कर सके।

सरकार की भूमिका: सुविधा से लेकर समर्थन तक

1. राजनीतिक समर्थन – मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वनतारा गए और इस प्रोजेक्ट की जमकर तारीफ की। यह endorsement किसी भी जांच को कमजोर करने का काम कर सकती है।
2. तेज़ approvals – CZA (Central Zoo Authority) ने Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Centre को मान्यता दी। सवाल है—क्या सभी norms पूरे किए गए या सिर्फ़ फाइलों में टिक लगा दी गई?
3. विधानसभा में मॉडल के रूप में पेश – महाराष्ट्र जैसे राज्यों में “वनतारा जैसा प्रोजेक्ट” बनाने का प्रस्ताव—क्या सरकार conservation को आगे बढ़ा रही है या उद्योगपतियों के लिए रास्ता बना रही है?

मुख्य आरोप और विवाद

• अवैध आयात: इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने दावा किया कि endangered species संदिग्ध चैनलों से भारत लाई गईं।
• वाइल्डलाइफ़ ट्रेड की आड़: याचिकाओं में कहा गया कि Vantara का इस्तेमाल “legal rescue” के नाम पर wildlife trade को वैध बनाने के लिए किया गया।
• मनी लॉण्ड्रिंग और ट्रैफिकिंग: सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल याचिकाओं में मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग तक के आरोप।
• प्राइवेट पार्टियों में इस्तेमाल: अंबानी की प्री-वेडिंग सेरेमनी में वनतारा की भव्यता दिखाना—क्या conservation को शो में बदल दिया गया?

सुप्रीम कोर्ट का रुख

26 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाई और कहा कि आरोप “records पर prove नहीं” हैं, मगर जांच जरूरी है। SIT 12 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपेगी और 15 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। यानी, सच्चाई आने वाली है।

सवालों के घेरे में सरकार और अंबानी

• क्या सरकार ने कानूनों को इतना लचीला बनाया कि अंबानी परिवार को सीधे लाभ हुआ?
• क्या wildlife protection अब सिर्फ़ powerful लोगों के लिए एक खेल बन गया है?
• क्या conservation की आड़ में करोड़ों का “प्राइवेट जू” खड़ा कर दिया गया है?

और अंत में….

वनतारा विवाद सिर्फ़ एक वन्यजीव केंद्र की कहानी नहीं है—यह भारत में कानून, राजनीति और कॉर्पोरेट ताक़त के गठजोड़ का आईना है।
जहाँ आम नागरिक के लिए नियम पहाड़ जैसे कठोर रहते हैं, वहीं उद्योगपतियों के लिए उन्हें बदलना बादलों को हटाने जैसा आसान हो जाता है।
अब नज़रें टिकी हैं सुप्रीम कोर्ट की SIT रिपोर्ट पर, जो तय करेगी—क्या वनतारा सचमुच संरक्षण है या फिर सत्ता और दौलत का नया खेल?

Bureau Report : Khabar 24 Express

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