Maharashtra में अपनी ही सरकार के खिलाफ मंत्री ने खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री के फैसले को कोर्ट में देंगे चुनौती

महाराष्ट्र की राजनीति में मचा बवाल! मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अब खुद सरकार के अंदर से आवाज उठी है। ओबीसी कोटे में मराठाओं को आरक्षण देने की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटील ने मुंबई के आजाद मैदान में पांच दिन तक अनशन किया।

जिसके बाद फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण लागू करने के लिए हैदराबाद गजट लागू करने का ऐलान किया। लेकिन इस फैसले से ओबीसी समाज नाराज हो गया।

अब इसी विरोध की आग में खुद मंत्री छगन भुजबल कूद पड़े हैं और उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। क्या महाराष्ट्र की सियासत फिर से गरमाने वाली है? चलिए, जानते हैं पूरी खबर…।

जानकारी के मुताबिक, ओबीसी नेता छगन भुजबल आने वाले दो दिनों में बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण के इस जीआर के खिलाफ याचिका दायर करने वाले हैं। वहीं एक दिन पहले ही राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वे खुद छगन भुजबल से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत बयान देना उनका अधिकार है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट सब कमेटी में चर्चा की जाएगी।

“आपको बता दें कि 3 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी हितों को ध्यान में रखते हुए नई उप-समिति का गठन किया था, जिसकी कमान भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले को सौंपी गई है। इसमें भाजपा से 4, शिवसेना से 2 और एनसीपी से 2 सदस्य शामिल हैं। खुद छगन भुजबल भी इस समिति में वरिष्ठ सदस्य हैं।“

मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन के बाद 2 सितंबर को सरकार ने नया जीआर जारी किया था। इसके तहत मराठा समुदाय के पात्र लोगों को कुनबी, मराठा-कुनबी या कुनबी-मराठा प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया तय की गई। कुनबी समुदाय कृषि प्रधान है और ओबीसी श्रेणी में शामिल है। ऐसे में मराठा समुदाय को भी सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। लेकिन यही फैसला अब सियासी घमासान का कारण बन गया है।

महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण को लेकर यह बड़ा बवाल आगे क्या मोड़ लेगा? क्या सरकार बच पाएगी या अंदर ही अंदर दरारें गहराएँगी?

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ब्यूरो रिपोर्ट : आकाश ढाक, मुंबई

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