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महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री Chandrashekhar Bawankule ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर बड़ा बयान देते हुए साफ कहा है कि “अधिकारियों की एक गलत साइन किसी परिवार को बर्बाद कर सकती है।”
मुंबई में आयोजित एक बड़े सरकारी कार्यक्रम के दौरान बावनकुले ने आम जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जताई और कहा कि जनता की संपत्ति की रक्षा करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
अंधेरी स्थित शाहजीराजे भोसले क्रीड़ा संकुल में आयोजित ‘छत्रपति शिवाजी महाराज शिविर अभियान’ में बोलते हुए चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शी, तेज और जनहितकारी प्रशासन देना है।
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि राजस्व मामलों में गलत फैसले आम लोगों के जीवन पर गंभीर असर डालते हैं और ऐसी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Chandrashekhar Bawankule ने अधिकारियों को लगाई फटकार
कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जब सरकारी अधिकारी आम नागरिकों को बेवजह परेशान करते हैं तो बेहद दुख होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए जिम्मेदारी दी है, न कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर कटवाने के लिए।
बावनकुले ने कहा,
“जनता ने हमें चुनकर जिम्मेदारी दी है। आपकी संपत्ति की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अधिकारियों की एक गलत साइन किसी का जीवन बर्बाद कर सकती है।”
उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।
मुंबई में हर घर को मिलेगा Property Card
चंद्रशेखर बावनकुले ने कार्यक्रम में मुंबई के लोगों के लिए बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि पुणे की तर्ज पर अब मुंबई में भी हर घर को प्रॉपर्टी कार्ड देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरकार “लैंड टाइटलिंग” कानून लाने पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद संपत्ति का पूरा डेटा ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की जमीन या प्रॉपर्टी पर गलत तरीके से कब्जा नहीं कर पाएगा। खरीद-बिक्री की प्रक्रिया भी आसान और पारदर्शी होगी।
Devendra Fadnavis सरकार के फैसलों का किया जिक्र
राजस्व मंत्री बावनकुले ने Devendra Fadnavis सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में टुकड़ा बंदी कानून लागू किया गया है, जिससे घरों की रजिस्ट्री का रास्ता आसान हुआ है।
उन्होंने बताया कि पहले घर बेचने पर 10 साल की पाबंदी थी, जिसे अब घटाकर 5 साल कर दिया गया है। गरीब परिवार अब केवल 5 प्रतिशत शुल्क देकर अपने घर नियमित करा सकेंगे।
50 हजार परिवारों को मिला योजनाओं का लाभ
‘छत्रपति शिवाजी महाराज शिविर अभियान’ के तहत अब तक राज्य में 6 बड़े शिविर लगाए जा चुके हैं। बावनकुले ने जानकारी दी कि करीब 50 हजार परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया है।
कार्यक्रम में निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, वरिष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज लाभार्थियों को वितरित किए गए। साथ ही झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत घरों का वितरण भी किया गया।
सरकारी जमीन कब्जाने वालों पर होगी कार्रवाई
चंद्रशेखर बावनकुले ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी जमीनें किसी भी कीमत पर निजी लोगों के कब्जे में नहीं जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने नियमों का पालन नहीं किया या लापरवाही बरती, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व मंत्री के इस बयान को राज्य सरकार के प्रशासनिक सिस्टम के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। आम जनता से जुड़े मामलों में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार अब सख्त रवैया अपनाने के संकेत दे रही है।
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