Report: Akash Dhake | Pune: महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों एक ऐसा Land Scam चर्चा में है, जिसने पूरे राज्य को हिला दिया है। आरोप है कि डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी ने 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन महज 300 करोड़ में खरीद ली। इस विवादित सौदे पर दो FIR दर्ज हो चुकी हैं, कई सरकारी अफसरों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन चौंकाने वाली बात या कि किसी भी FIR में पार्थ पवार का नाम नहीं है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है आख़िर किसने और कैसे सरकारी जमीन को निजी बताकर बेच दिया? और इस पूरे “जमीन के खेल” में शीतल तेजवाणी की भूमिका क्या है? मुख्य आरोपी… या किसी बड़े षड्यंत्र की मोहरा?
महाराष्ट्र की सबसे चर्चित 1800 Crore Land Deal की पूरी कहानी जानिए।
7 नवंबर: दो FIR और महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल
पहली FIR – Bavdhan Police Station
पहली FIR जिसमें खुलासा हुआ कि:
- कुल 40 एकड़ सरकारी जमीन
- जिसे दलित आरक्षित महार वतन की जमीन बताया गया
- 20 मई 2025 को
- फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए
- सिर्फ 300 करोड़ में बेच दी गई
- जबकि उसकी असली कीमत थी करीब 1800 करोड़ रुपए
सबसे चौंकाने वाला तथ्य:
यह वही जमीन है जिसे सरकार ने 1959 में Botanical Survey of India को लीज पर दी थी और यह लीज 2038 तक वैध है।
यानि एक Government Property को निजी बताकर रजिस्ट्री कर दी गई। यहीं से शुरू हुआ “जमीन का खेल”।
दूसरी FIR – Khadak Police Station
दूसरी FIR दर्ज हुई SDO प्रवीणा बोर्डे की शिकायत पर।
आरोप यह कि:
- तहसीलदार सूर्यकांत येवले ने
- फरवरी 2024 से जुलाई 2025 के बीच
- कई अवैध आदेश जारी किए
- जिनके जरिए सरकारी जमीन को “निजी” घोषित कर दिया गया
इस FIR में कुल 9 आरोपी, जिनमें—
- सस्पेंडेड तहसीलदार सूर्यकांत येवले
- दिग्विजय पाटिल
- हेमंत गावंडे
- और सबसे रहस्यमयी नाम—शीतल तेजवाणी
शीतल तेजवाणी: सबसे रहस्यमयी किरदार
अब बात शीतल तेजवाणी की जो इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
- उनके पास इसी जमीन की Power of Attorney थी
- और उन्होंने ही पार्थ पवार की कंपनी Amedia LLP के साथ सौदा किया
- FIR दर्ज होते ही फरार हो गईं
- पुलिस ने उनके घर, ऑफिस और रिश्तेदारों के पते तक छापेमारी की
लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला।
यानी लाखों-करोड़ों की जमीन… उसकी Power of Attorney… और अब आरोपी—गायब।
पार्थ पवार और Amedia LLP—सबसे बड़ा लिंक
सबसे अहम बात:
- Amedia LLP में 99% हिस्सेदारी खुद पार्थ पवार की है
- कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस भी उनके ही बंगले से मेल खाता है
यानि सौदे के सारे रास्ते वहीं तक जाते हैं। इसके बावजूद FIR में पार्थ पवार का नाम नहीं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है: क्या कोई ताकत उन्हें बचा रही है?
जिला प्रशासन ने पहले ही साफ बताया था—ज़मीन सरकारी है
जांच एजेंसियों के अनुसार:
- 1992 में भी
- और 2023 में भी
जिला प्रशासन ने लिखित रूप से कहा था कि यह जमीन Government Land है और इसे बेचा नहीं जा सकता। इसके बावजूद
- डील हुई
- रजिस्ट्री हुई
- और एक सरकारी संपत्ति को निजी समझकर बेच दिया गया
अब बड़ा सवाल:
इतने बड़े फर्जीवाड़े में सिस्टम सो रहा था या किसी ने जानबूझकर आँखें मूंद लीं?
अजित पवार की सफाई लेकिन विवाद और बढ़ा
डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा:
- जांच होगी
- और शक से बचने के लिए डील रद्द कर दी गई
लेकिन रद्द करने से सवाल खत्म नहीं हुए बल्कि बढ़ गए।
जांच का पूरा फोकस: सिर्फ शीतल तेजवाणी
फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियों का फोकस सिर्फ एक नाम पर है शीतल तेजवाणी माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी से ही 1800 Crore Land Scam का असली नेटवर्क सामने आएगा।
क्या पार्थ पवार निर्दोष हैं? या इस पूरे खेल के असली खिलाड़ी? सच क्या है यह अब सिर्फ जांच ही बताएगी।
सियासी सवाल, बढ़ता विवाद और अनसुलझी कहानी
महाराष्ट्र की राजनीति इस स्कैंडल में उलझ चुकी है। हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है। नए नाम उभर रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही क्या सच सामने आएगा? या यह मामला भी बाकी राजनीतिक घोटालों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा?
अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस 1800 करोड़ के जमीन घोटाले का अगला अध्याय कब खुलेगा…
तो जुड़े रहिए Khabar 24 Express – Nayi Soch, Naya Bharat जहां मिलता है सच, बेबाक सवालों के साथ।
ब्यूरो रिपोर्ट : आकाश ढाके, पुणे
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