Rahul Gandhi को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सेना और चीन पर टिप्पणी पड़ी भारी

“कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इस बार वजह है सुप्रीम कोर्ट की वो कड़ी टिप्पणी जो सीधे उनके चीन को लेकर दिए गए बयानों पर हुई है।”

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से दो टूक पूछा है — आखिर उन्हें ये कैसे पता चला कि चीन ने भारत की दो हज़ार वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या उनके पास इसका कोई पुख्ता सबूत है?
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें शामिल थे जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह, ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी करने से पहले नेताओं को पूरी ज़िम्मेदारी से काम लेना चाहिए।
जस्टिस दत्ता ने यह भी पूछा कि राहुल गांधी ये सारे बयान संसद में क्यों नहीं देते। क्या सोशल मीडिया ही अब गंभीर चर्चा का मंच बन गया है?

दरअसल, यह मामला जुड़ा है 2020 की उस टिप्पणी से जो राहुल गांधी ने गलवान संघर्ष के बाद दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसी बयान पर उनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला दर्ज हुआ।

राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विपक्ष का काम ही सवाल उठाना होता है। लेकिन कोर्ट का सवाल सीधा था — सवाल उठाने से पहले आपके पास क्या प्रमाण हैं?

कोर्ट ने साफ किया कि इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कहना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है।

जस्टिस दत्ता ने यहां तक कह दिया कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो बिना सबूत इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई पर फिलहाल तीन हफ्ते के लिए रोक लगा दी है, लेकिन ये चेतावनी राहुल गांधी के लिए एक गहरी नसीहत बन गई है।

याद दिला दें कि 2017 में भी जब डोकलाम विवाद चरम पर था, उस वक्त राहुल गांधी की चीनी राजदूत से मुलाकात ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया था।

इस मुलाकात को लेकर हुई आलोचना के बाद राहुल गांधी को सफाई देनी पड़ी थी, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया कि महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए उन्होंने चीनी राजदूत, पूर्व NSA और भूटानी राजदूत से मुलाकात की थी।

उन्होंने सरकार से पलटकर पूछा था कि जब सीमा पर विवाद है तो सरकार के तीन मंत्री चीन की यात्रा पर क्यों हैं?

अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी को गंभीरता से लेंगे? क्या भविष्य में इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर बोलने से पहले तथ्यों की पुष्टि करेंगे?

देश के लिए संवेदनशील मुद्दों पर बोलना हर नेता का अधिकार है, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़रूरी है।

Share on Facebook

Tweet

Follow us

Save