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गरीबों के इलाज में आनाकानी और लापरवाही के मामले में मैक्स हॉस्पिटल पर गिर सकती है गाज, अस्पताल पर लग सकता है ताला

 

 

गरीबों के इलाज में आनाकानी और लापरवाही के मामले में मैक्स हॉस्पिटल पर गाज गिर सकती है। मैक्स हॉस्पिटल पर अभी हाल ही में एक बड़ा लापरवाही का आरोप लगा था। एक जिंदा बच्चे को मृत बताकर माँ- बाप को दे दिया जबकि बच्चा जिंदा था।
इतना ही नहीं जांच में पाया गया कि मैक्स गरीब मरीजों के इलाज में भी आनाकानी करता रहा है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के इलाज के मामले में अस्पताल नियमों का उल्लंघन कर रहा था। 25 प्रतिशत की जगह महज 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का ही उपचार इस अस्पताल में किया जा रहा था।
इस पर मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द हो सकता है। दिल्ली सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने कहा कि पूरे मामले की जांच हो रही है। रिपोर्ट आने पर सख्त कार्रवाई होगी और लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।

अस्पताल द्वारा ईडब्ल्यूएस मरीजों को इलाज न देने का भी खुलासा हुआ है। सरकार इस मामले में उसे पहले ही नोटिस जारी कर जवाब मांग चुकी है। जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में सख्त कदम उठाने को कहा है।

उन्होंने बताया कि इसी अस्पताल को 22 नवंबर को भी एक मामले में कारण बताओ नोटिस सरकार ने जारी किया था।

जैन ने कहा कि नवजात वाले मामले को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी भेज दिया गया है। जो भी डॉक्टर इस मामले में लिप्त होगा, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। प्राइवेट अस्पताल को विकास व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए छूट दी जाती है, जबकि सरकारी अस्पताल इस स्थिति में दरकिनार होते जाते हैं।

उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पताल संचालन में कई नामी लोग रुचि दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी अस्पतालों का स्तर गिराने का भी काम प्राइवेट अस्पताल करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार सरकारी अस्पतालों को बेहतर करने में जुटी है।

अब सरकारी अस्पतालों में भी इलाज कराने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। नवजात मामले में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोप साबित होने पर सात साल की कैद का इस मामले में प्रावधान है।


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