इसे सिर्फ पैसों से मतलब था… गौसेवा तो सिर्फ बहाना थीं

गौरक्षा के नाम पर ना जाने कितने लोग बलि का बकरा बन गए। ना जाने कितने लोगों को मौत हो गयी.. लेकिन गौरक्षकों का ताडंव नहीं रुका।
पीएम मोदी ने भी इन कथित गौरक्षकों को चेताया, बाबजूद इसके इन्होंने किसी की भी ना सुनी।

पूरे भारत में गौरक्षक, गौरक्षा के नाम पर तमाम दावे करते नज़र आते हैं लेकिन गौमाता अभी भी अपने अस्तित्व को रोती नज़र आती है।
आपको बता दें कि गौरक्षा के नाम पर तमाम लोग ऐसे हैं जो अपना धंधा चला रहे हैं, गौरक्षा के नाम पर रोटियों सेक रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक ऐसे ही कथित गौरक्षक का भंडाफोड़ हुआ है। ये जनाब भाजपा नेता हैं और खुद दुर्ग नगरपालिका में बतौर उपाध्यक्ष हैं। जनाब एक गौशाला चला रहे थे लेकिन गायों से इनका कोई लेना देना नहीं था। इनकी गौशाला में गाय भूंख से तड़पती रहती थीं और खुद जनाब गाय के घी में रोटियाँ चुपड़कर खाते रहे। इनकी गौशाला में गायें मरती रहीं लेकिन इन नेता जी को कोई फर्क नहीं पड़ा।

लेकिन जब इस सरकारी सहायता प्राप्त गौशाला में पिछले तीन दिनों में कम से कम 27 गायों की मौत हो गई तब जाकर गौरक्षकों का दिल पसीजा और नेता जी के ख़िलाफ़ लामबंद हुए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि गायों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।
इस मामले में पुलिस में शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग ने दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि गायों की मौत के लिए गौशाला में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। हालांकि गौशाला के मालिक हरीश वर्मा ने दावा किया कि गायों की मौत 15 अगस्त को एक दीवार गिर जाने की वजह से हुई है। जबकि इससे पहले भी हर महीने इनकी गौशाला में गाये मरती रही हैं।

वर्मा भाजपा के नेता हैं और जामुल मगर पालिका में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं। दुर्ग के अतिरिक्त कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि सरकारी सहायता प्राप्त इस गौशाला में कुल 500 मवेशी थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पशु चिकित्सकों की एक टीम को भेज दिया गया।

वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा नेता की गौशाला में पिछले तीन दिनों में 300 गायों की मौत होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक सुविधाओं के अभाव और भूख के चलते कम से कम 300 गायों की मौत हुई है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।

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