Devendra Fadnavis का ऐलान: किसानों का कर्ज़ 30 जून से पहले होगा माफ, सरकार ने बताया पूरा प्लान | Maharashtra Kisan Karz Mafi 2025

Akash Dhake Report मुंबई | Khabar 24 Express Digital Desk: महाराष्ट्र के किसानों के लिए राहत की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि राज्य के किसानों का कर्ज अगले साल 30 जून 2026 से पहले पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।

सरकार ने इसके लिए एक उच्चाधिकार समिति (High Powered Committee) का गठन भी कर दिया है, जो कर्जमुक्ति योजना की रूपरेखा तैयार करेगी।

यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब किसान नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया था। हजारों किसानों के ट्रैक्टर मार्च और प्रदर्शन के बाद फडणवीस सरकार ने अब बड़ा कदम उठाया है।

सरकार का बड़ा ऐलान: जून से पहले पूरी होगी कर्जमाफी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में कहा,

“हमने किसानों से वादा किया था कि उनकी आर्थिक परेशानियों को खत्म करेंगे। आज हमने उस दिशा में पहला कदम उठा लिया है। समिति 1 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और 30 जून से पहले किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा।”

इस बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद थे। बैठक के बाद फडणवीस ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को स्थायी राहत देना है, ताकि खेती फिर से लाभदायक बन सके।

समिति में कौन-कौन होंगे शामिल

कर्जमाफी योजना की निगरानी के लिए बनी समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार और मित्रा समूह के सीईओ प्रवीण परदेशी करेंगे। समिति में महसूल, वित्त, कृषि, सहकार और विपणन विभागों के अपर मुख्य सचिवों के अलावा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रतिनिधि भी होंगे। समिति को छह महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी।

किसान आंदोलन का असर

कर्जमाफी का यह ऐलान सीधे तौर पर बच्चू कडू के आंदोलन के बाद आया है। कडू और उनके समर्थक किसानों ने सरकार से पुराने वादों को पूरा करने की मांग की थी। हालांकि बच्चू कडू ने सरकार के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने कहा कि “सरकार सिर्फ रिपोर्ट बनाने तक सीमित न रहे, बल्कि जल्द से जल्द कर्जमाफी लागू करे।”

क्यों अहम है यह फैसला

महाराष्ट्र के किसानों पर औसतन लाखों करोड़ का कृषि ऋण बकाया है। लगातार सूखे, फसल नुकसान और बाजार में दाम गिरने के कारण किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं।
कर्जमाफी से एक ओर जहां किसानों को राहत मिलेगी, वहीं यह राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत दे सकती है।

किसानों की अन्य मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, सोयाबीन की सरकारी खरीद, और भावांतर योजना का पुनः क्रियान्वयन भी शामिल है।

बड़ा सवाल: क्या वादे पर अमल होगा?

अब पूरा ध्यान इस बात पर है कि क्या समिति की रिपोर्ट समय पर आएगी और सरकार जून से पहले किसानों को कर्जमुक्त कर पाएगी। क्योंकि किसानों की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं — और अगर यह वादा ईमानदारी से पूरा हुआ, तो यह महाराष्ट्र की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए Game Changer साबित हो सकता है।

फडणवीस सरकार का वादा बड़ा है, लेकिन किसानों का भरोसा उससे भी बड़ा। अगर 30 जून 2026 तक कर्जमाफी सच में लागू हो गई, तो यह सिर्फ एक आर्थिक राहत नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के किसान वर्ग के लिए एक नई शुरुआत होगी।

Khabar 24 Express | Nayi Soch, Naya Bharat
किसानों से जुड़ी हर बड़ी ख़बर और सरकार के फैसलों की सच्चाई जानने के लिए बने रहिए Khabar 24 Express के साथ।

Devendra Fadnavis, Maharashtra Kisan Karz Mafi, Farmers Loan Waiver 2025, Bachchu Kadu, Maharashtra Government Farmers Scheme, Eknath Shinde, Ajit Pawar, Pravin Pardeshi Committee, Maharashtra Agriculture News, Farmer Protest Maharashtra

Share on Facebook

Tweet

Follow us

Save