बुलंदशहर में यूरिया की कालाबाजारी का आरोप, किसानों ने खाद-बीज दुकानदारों पर लगाया मनमानी का आरोप

Bulandshahr Breaking News | जिला संवादाता : लोकेन्द्र राज सिंह | Khabar 24 Express

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के शिकारपुर नगर में यूरिया खाद की कालाबाजारी और खाद-बीज दुकानदारों की कथित मनमानी को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसानों का आरोप है कि फसलों को बचाने के लिए जरूरी यूरिया खाद की कृत्रिम किल्लत पैदा कर दुकानदार खुलेआम किसानों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं।

स्थानीय किसानों के मुताबिक, नगर के कई खाद-बीज भंडार संचालक यूरिया के साथ जबरन अतिरिक्त दवाइयां और अन्य उत्पाद खरीदने का दबाव बना रहे हैं। यदि किसान इन अनुपयोगी दवाओं को लेने से मना करते हैं तो उन्हें यूरिया देने से साफ इनकार कर दिया जाता है। किसानों का कहना है कि गोदामों में यूरिया का पर्याप्त स्टॉक मौजूद होने के बावजूद उसे छिपाकर ब्लैक में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है।

किसान विवेक चौधरी ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब वह यूरिया खरीदने दुकान पर पहुंचे तो उन्हें निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद दी गई। साथ ही ऐसी दवाई भी जबरन थमा दी गई जिसका उनकी खेती में कोई उपयोग नहीं था। उन्होंने कहा कि किसानों को खुलेआम बेवकूफ बनाया जा रहा है और मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है।

इस पूरे मामले में प्रशासन और कृषि विभाग की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों की अनदेखी के कारण ही दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं और खुलेआम कालाबाजारी जारी है। किसानों का कहना है कि खाद की उपलब्धता होने के बावजूद उन्हें खाद नहीं दी जा रही और ब्लैक में बेचकर आर्थिक शोषण किया जा रहा है।

किसानों ने जिला प्रशासन और कृषि विभाग से मांग की है कि खाद-बीज भंडारों पर तत्काल छापेमारी की जाए और दोषी दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

वहीं इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारी रामकुमार यादव ने कहा कि यदि कहीं यूरिया ब्लैक में बेची जा रही है तो यह गलत है। किसान विभाग कार्यालय में आकर या फोन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जांच में यदि कोई दुकानदार कालाबाजारी करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसानों को निर्धारित सरकारी रेट पर ही यूरिया उपलब्ध कराई जाएगी।

अब बड़ा सवाल यह है कि कृषि विभाग इस मामले में जमीनी स्तर पर निष्पक्ष कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला केवल जांच और कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाएगा। इलाके के किसान प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

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