Uma Bharti ने Indore में दूषित पानी को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा, बोलीं मौत की कीमत 2 लाख नहीं

मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री Uma Bharti ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों को शर्मनाक बताया है।

उमा भारती ने साफ कहा है कि जिंदगी की कीमत दो लाख रुपये नहीं हो सकती और जिन लोगों की लापरवाही से पानी में जहर मिला, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

साल 2025 के अंत में Indore के भागीरथपुरा इलाके में गंदा और दूषित पानी पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है।

उमा भारती ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड पाने वाले नगर में इस तरह की बदहाली और जहर मिला पानी मिलना पूरे सिस्टम पर कलंक है।

उन्होंने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है कि लोग पानी पीकर अपनी जान गंवा दें और प्रशासन सिर्फ मुआवजे की घोषणा कर अपनी जिम्मेदारी से बच जाए।

उमा भारती ने दो टूक शब्दों में कहा कि मृतकों के परिवार जीवन भर के लिए टूट गए हैं। दो लाख रुपये देकर सरकार अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकती।

इस पाप का प्रायश्चित जरूरी है, पीड़ित परिवारों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी दोषी हैं, उन्हें अधिकतम सजा मिलनी चाहिए।

वहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष Jitu Patwari ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

उन्होंने कहा कि इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतें दुर्घटना नहीं बल्कि हत्याएं हैं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार सबसे घातक हथियार बन चुका है।

पटवारी ने यह भी कहा कि मंत्री Kailash Vijayvargiya अधिकारियों और महापौर पर जिम्मेदारी डालकर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री Mohan Yadav के बयान पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ अधिकारियों की कमी बताकर सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती। कांग्रेस ने इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे, महापौर और दोषी अधिकारियों पर FIR की मांग की है।

अब सवाल ये है कि क्या इस मामले में सिर्फ बयानबाजी होगी या वाकई दोषियों पर कार्रवाई भी होगी? क्या इंदौर की इस त्रासदी से सरकार कोई सबक लेगी।

इंदौर की ये घटना सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की असफलता की कहानी है। जब सत्ता में बैठे लोग सवालों के घेरे में हों, तो जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है।

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