महाराष्ट्र में दिव्यांगों की शादी का खर्च उठाएगी Devendra Fadnavis सरकार? दिव्यांग नेता Ammol Wallke ने जताई खुशी

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के हित में एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। शादी जैसे अहम मौके पर अब दिव्यांग लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार उनकी शादी के लिए लाखों रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इस महत्वपूर्ण योजना को हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है।

सरकार के इस फैसले से राज्यभर में दिव्यांग समुदाय में खुशी की लहर है। इस योजना का सबसे मुखर स्वागत महाराष्ट्र के दिव्यांग नेता Ammol Dewaji Walkke ने किया है। अमोल वालके ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा लाई गई यह योजना दिव्यांगों के लिए बेहद उपयोगी है और इससे हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने इसे दिव्यांगों के सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

क्या है दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना

महाराष्ट्र सरकार की इस नई योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

• यदि दिव्यांग और अदिव्यांग व्यक्ति के बीच विवाह होता है, तो सरकार 1 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी।
• यदि पति और पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, तो उन्हें 2 लाख 50 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी।

सरकारी आदेश के अनुसार यह राशि पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में सीधे माहा डीबीटी (MahaDBT) के जरिए भेजी जाएगी। कुल राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा जाएगा, ताकि भविष्य में आर्थिक सुरक्षा बनी रहे।

योजना का लाभ लेने की शर्तें

इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं।

• दूल्हा या दुल्हन में से कम से कम एक व्यक्ति 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग होना चाहिए।
• UDID कार्ड होना अनिवार्य है।
• आवेदक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• विवाह का कानूनी पंजीकरण जरूरी है और यह पहला विवाह होना चाहिए।
• विवाह के एक वर्ष के भीतर जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी के पास आवेदन करना होगा।

योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, इसका अंतिम फैसला जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।

दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

सरकार का मानना है कि इस योजना से दिव्यांग व्यक्तियों को न केवल आर्थिक सहयोग मिलेगा, बल्कि वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे और समाज में समानता का संदेश भी जाएगा। यह फैसला केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि दिव्यांग लोगों के सम्मान, सामाजिक स्वीकार्यता और सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है।

Ammol Wallke ने एक बार फिर इस योजना का स्वागत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार दिव्यांगों के हितों के लिए लगातार सकारात्मक और ज़मीनी स्तर पर असर दिखाने वाले फैसले ले रही है, जो आने वाले समय में दिव्यांग समुदाय की जिंदगी बदलने का काम करेंगे।

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