Delhi Traffic Challan Amnesty Scheme 2025: दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत, 10 साल पुराने चालान होंगे माफ

Report Saurabh Wadhwa: राजधानी दिल्ली के “वाहन चालकों” के लिए बड़ी खुशखबरी है। “दिल्ली सरकार” अब बीते ‘दस सालों’ के “ट्रैफिक चालानों” को माफ करने जा रही है।

सरकार ने “एमनेस्टी स्कीम” (Amnesty Scheme) लागू करने की तैयारी कर ली है, जिससे “लाखों वाहन मालिकों” को राहत मिलेगी।

परिवहन विभाग ने इस प्रस्ताव को दिल्ली कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो करीब 2.46 करोड़ चालान रद्द किए जा सकते हैं।

हालांकि, यह छूट सभी प्रकार के चालानों पर लागू नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक, केवल कंपाउंडेबल (Compoundable) यानी कोर्ट से बाहर जमा किए जाने वाले चालानों को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा।

ड्रंकन ड्राइविंग, बिना लाइसेंस वाहन चलाना, अनअथराइज्ड ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग जैसे गंभीर मामलों को इस माफी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

दिल्ली सरकार के मुताबिक, यह स्कीम उन वाहन मालिकों के लिए “आखिरी मौका” होगी जिन्होंने अभी तक अपने चालान का निपटारा नहीं किया है।

योजना के बाद अगर चालान नहीं भरे गए, तो भविष्य में कोई छूट नहीं मिलेगी। यहां तक कि बार-बार उल्लंघन करने वालों के वाहन पंजीकरण रद्द तक किए जा सकते हैं।

दिल्ली में चालानों का आंकड़ा:

• कुल लंबित चालान: 2,46,76,302
• वर्चुअल कोर्ट (नोटिस ब्रांच): 1.84 करोड़
• वर्चुअल कोर्ट (ऑन द स्पॉट): 58.68 लाख
• डिजिटल कोर्ट: 1.66 लाख
• इवनिंग कोर्ट: 43,633
• रेगुलर कोर्ट: करीब 1 लाख

मुख्य उल्लंघन जिन पर चालान लंबित:

• बिना लाइसेंस ड्राइविंग: 2 लाख से अधिक चालान
• बिना पीयूसी (PUC): 3.73 लाख से अधिक चालान
• बिना हेलमेट दुपहिया चलाना: 2.59 लाख से अधिक चालान

यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो यह योजना न केवल दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम में बड़ा सुधार लाएगी बल्कि अदालतों में लंबित मामलों का बोझ भी कम करेगी।

ब्यूरो रिपोर्ट : सौरभ वधवा, नई दिल्ली

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