Fastag के बाद अब नया झंझट KYV, गाड़ी वालों की मुश्किलें बढ़ीं

कभी फास्टैग लगवाओ… फिर केवाईसी करवाओ… और अब सरकार लेकर आई है केवाईवी।

जी हां, Know Your Vehicle यानी अपने वाहन को जानिए — पर जनता का कहना है कि अब सरकार उन्हें “बे-वजह परेशान” कर रही है।

पहले टोल टैक्स के लिए कार पर फास्टैग लगवाया, फिर अचानक मैसेज आया “आपका फास्टैग बंद हो गया, KYC करवाइए।” लोगों ने वीडियो कॉल से लेकर डॉक्युमेंट तक सब जमा किए… लेकिन अब नया फरमान “KYV कराइए वरना फास्टैग डिएक्टिवेट। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जनता बार-बार क्या गलत कर रही है? क्यों हर बार सिस्टम की गलती का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है?

1 नवंबर 2025 से सरकार ने KYV यानी Know Your Vehicle को अनिवार्य कर दिया है। अब हर फास्टैग यूजर को अपनी गाड़ी की फोटो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC, और नंबर प्लेट की डिटेल अपलोड करनी होगी।

क्यों? क्योंकि सरकार का दावा है कि फास्टैग का गलत इस्तेमाल हो रहा था। ट्रक ड्राइवर, कार के फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि टोल कम देना पड़े। इसलिए अब “One Vehicle, One Tag” का नया नियम लागू होगा।

लेकिन जनता कह रही है भाई पहले KYC, अब KYV, कल को कुछ और… आखिर कब तक?

लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर बैंक की वेबसाइट और ऐप पर प्रक्रिया अलग है। कहीं फोटो अपलोड नहीं हो रही, कहीं RC रिजेक्ट हो रही है, और कहीं OTP ही नहीं आ रहा।

यहां तक कि सरकार के ही अफसर मान रहे हैं कि प्रक्रिया “काफी जटिल” है।
अब विचार चल रहा है कि सभी बैंकों के पोर्टल पर एक जैसी KYV प्रणाली और एक ही हेल्पलाइन नंबर हो।

लेकिन जनता का गुस्सा यहीं नहीं रुकता लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब देश में ऑनलाइन फ्रॉड सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट, टेलीकॉम फ्रॉड, गिफ्ट फ्रॉड, फर्जी चालान, बैंकिंग स्कैम तो सरकार वहां कड़े कदम क्यों नहीं उठाती?

लोग कहते हैं  “सरकार अगर फ्रॉड रोकने में इतनी गंभीर होती, तो भारत आज दुनिया में ऑनलाइन ठगी का हब नहीं बनता।”

कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा “हमारा फास्टैग गाड़ी से ज्यादा सरकार को परेशान कर रहा है।” “अब तो ड्राइविंग से ज्यादा मुश्किल डॉक्युमेंट जमा कराना हो गया है।”

कुल मिलाकर जनता की राय साफ है सरकार को सिस्टम दुरुस्त करना चाहिए, न कि जनता को बार-बार वेरिफिकेशन की भूलभुलैया में फंसाना चाहिए।

तो भाई साहब, अब फास्टैग नहीं… “केवाईवी टैग” का जमाना आ गया है। पर सवाल ये है क्या सच में इससे गलत इस्तेमाल रुकेगा या फिर आम आदमी की जेब और टेंशन दोनों बढ़ेंगी?

आप क्या सोचते हैं सरकार का ये कदम सही है या जनता को बेवजह परेशान किया जा रहा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।

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