रायबरेली में अब नहीं चलेगा गुपचुप बैनामा, नया सॉफ्टवेयर खोलेगा राज, काम में आएगी पारदर्शिता

ब्यूरो रिपोर्ट | जीशान आलम | रायबरेली: संपत्ति की खरीद-फरोख्त में अब चालाकी नहीं चलेगी। रायबरेली में बैनामा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा तकनीकी बदलाव किया गया है। निबंधन विभाग ने सभी उप निबंधक कार्यालयों में नया सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया है, जो हर प्रॉपर्टी डील को सरकार के रिकॉर्ड से सीधे जोड़ेगा।

अब तक लोग अधूरी या गलत जानकारी देकर बैनामा करा लेते थे, जिससे कई बार संपत्ति की असल डिटेल्स सरकार तक नहीं पहुंच पाती थीं। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा।

ये बदलाव अब अनिवार्य होंगे:

• सभी पक्षों के मोबाइल नंबर पर OTP वेरिफिकेशन होगा
• आधार और पैन कार्ड की ऑनलाइन जांच की जाएगी
• कृषि भूमि के मामलों में भूलेख पोर्टल से खसरा ID वेरिफाई होगी
• गैर-कृषि भूमि के बैनामे सीधे तहसीलदार के लॉगिन तक पहुंचेंगे
• पुरानी संपत्तियों पर नए बैनामों का रिकॉर्ड जोड़ा जाएगा
• साइट इंस्पेक्शन के लिए चयन अब सॉफ्टवेयर द्वारा होगा

नया सिस्टम एक तरह से डिजिटल निगरानी व्यवस्था है, जिसमें बैनामे की हर प्रक्रिया पैन और आधार से लिंक होकर सीधे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगी। ठीक उसी तरह जैसे बैंक ब्याज की जानकारी टैक्स फाइलिंग के समय अपने-आप सामने आ जाती है।

गुरुवार को इस नए सॉफ्टवेयर को सभी उप निबंधक कार्यालयों में अपलोड किया गया। इसकी वजह से एक दिन का कार्य जरूर प्रभावित हुआ, लेकिन अगले दो दिनों में यह व्यवस्था पूरी तरह लागू कर दी जाएगी।

क्या बोले निबंधन विभाग के अधिकारी?

ब्रजेश पाठक, निबंधन विभाग:
“यह सॉफ्टवेयर तमाम खामियों को खत्म कर देगा। अब बैनामा पारदर्शी और जवाबदेह होगा।”

सरकार की नजर अब हर सौदे पर!

सरकार की यह पहल सिर्फ तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह जमीन घोटालों और संपत्ति से जुड़ी धोखाधड़ी पर लगाम लगाने की ठोस कोशिश है। अब कोई भी संपत्ति लेनदेन गुपचुप नहीं हो पाएगा।

खबर 24 एक्सप्रेस के लिए रायबरेली से ब्यूरो रिपोर्ट — जीशान आलम
नई सोच, नया भारत

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