राजस्थान में 10 तारीख को आ रहा है गहलोत का चुनावी बजट: पेट्रोल, बिजली, पानी, गैस से लेकर इन चीजों पर मिल सकती है बड़ी राहत

कल यानि 10 फरवरी को राजस्थान में गहलोत सरकार बजट पेश करने वाली है। इस बजट की सबसे खास बात यह रहेगी कि इस बजट में राजस्थान के लोगों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

बता दे कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार की तरफ से वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। इस बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। असल उम्मीद मध्यमवर्गीय परिवारो को थी लेकिन यह बजट उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा।

अब ऐसे में राजस्थान के लोगों को गहलोत के बजट से काफी उम्मीदें हैं और उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि यह बजट राजस्थान के लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगा।

बजट में फ्री स्कीम्स पर भी खासा फोकस रहने की संभावना है।
युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बजट में बहुत से लाभ वाली स्कीम्स की घोषणाएं होंगी। महिलाओं के रसोई का बजट कम करने के लिए उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा का बजट देना तय है। हर परिवार को महंगाई से राहत देने के लिए फूड किट देने की योजना की भी घोषणा हो सकती है।

शुक्रवार 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में यह तय है कि बजट में बहुत ज्यादा घोषणाएं होने वाली हैं। गहलोत चाहेंगे कि वे प्रदेश के हर घर तक दस्तक दें। पूर्व के बजट में गहलोत दो लाख से ज्यादा भर्तियां, चिरंजीवी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, पुरानी पेंशन योजना बहाल और जनाधार योजना से जुड़े हर परिवार की महिला मुखिया को तीन साल के मुफ्त इंटरनेट के साथ स्मार्ट फोन देने का ऐलान कर चुके हैं। शुक्रवार को पेश होने वाले बजट में ऐसी घोषणाएं करने वाले हैं जिससे वे हर वर्ग को लाभ पहुंचा सकें। ताकि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सीधा फायदा मिल सके। आइये जानते हैं गहलोत के पिटारे में इस बार क्या क्या हो सकता है?

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व में ही कह चुके हैं कि इस बार का बजट युवाओं को समर्पित होगा। साथ ही सरकार की ओर से बजट की थीम भी बता दी गई है। ‘बचत, राहत और बढ़त’ की थीम पर पेश होने वाले बजट से गहलोत प्रदेश के हर वर्ग को खुश करने की कोशिश करेंगे। इस बार का बजट भाषण सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में बजट के लाइव प्रसारण का इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि युवा वर्ग और शिक्षक अपने संस्थान में पूरा बजट भाषण लाइव सुन सकें। साथ ही राजस्थान विधानसभा के यूट्यूब चैनल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर बजट भाषण का लाइव प्रसारण होगा।

इस खास बजट में सरकारी नौकरियों के लिए बड़ी घोषणाएं संभव हैं। गहलोत पूर्व में यह भी कह चुके हैं कि वे 1 लाख और भर्तियां निकालेंगे। बजट में सौगात देते हुए वे 2 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा कर सकते हैं ताकि युवा वर्ग को प्रभावित कर सके और चुनावों में इसका सीधा फायदा मिल सके। साथ ही बेरोजगारी भत्ते की राशि को बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। बेरोजगारी भत्ते के लिए पिछले साल शुरू की गई इंटरशिप की अनिवार्यता को खत्म भी किया जा सकता है क्योंकि बेरोजगार लगातार मांग कर रहे हैं कि भत्ते के लिए इंटरशिप की अनिवार्यता को खत्म किया जाए।

पिछले बजट में गहलोत ने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया था। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत उनके जो पैसे पिछले सालों में केन्द्र सरकार द्वारा काटे गए हैं उन्हें वापस दिलाया जाए ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल सके। इस संदर्भ में गहलोत कोई बड़ा ऐलान करके कर्मचारियों को खुश कर सकते हैं। साथ ही निगम, बोर्ड और आयोगों में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने का ऐलान भी हो सकता है। प्रदेश के संविदाकर्मियों को नियमित करने का वादा सरकार पहले ही कर चुकी है। इसका फायदा सभी संविदाकर्मियों को नहीं मिला है। अब सभी विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों को नियमित करने या उनका वेतन बढ़ाने का ऐलान होने की संभावना है।

पिछले दिनों राहुल गांधी की सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया था कि बीपीएल और अन्य जरूरतमंदों को राज्य सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। 1 अप्रैल से हर महीने 1 गैस सिलेंडर यानी साल में 12 गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की घोषणा की थी। इसे बजट में अंतिम रूप देने के साथ और ज्यादा रियायत देने का ऐलान कर सकते हैं। अभी घरेलू गैस सिलेंडर 1056 रुपए का मिल रहा है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने से प्रदेश के एक करोड़ से ज्यादा परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

डीजल और पेट्रोल पर वेट देश में सबसे ज्यादा है। डीजल पर 19.30 फीसदी और पेट्रोल पर 31.04 फीसदी वेट वसूला जा रहा है। इस वेट को कम करने का ऐलान इस बार के बजट में होने की पूरी संभावना है ताकि महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। इससे केन्द्र सरकार पर भी कीमतें कम करने का दबाव बनेगा।

राज्य कर्माचारियों के प्रमोशन के लिए 9, 18 और 27 साल की सेवा पर प्रमोशन का नियम बना हुआ है। इस नियम में बदलाव किए जाने की पूरी संभावना है। 9, 18 और 27 के स्थान पर 8, 16 और 24 साल पर प्रमोशन का लाभ देने का ऐलान करके कर्मचारियों को खुश करने का ऐलान किए जाने की भी संभावनाएं हैं।

यानि गहलोत सरकार का यह बजट हर किसी के लिए खुशियों का बजट हो सकता है।

बता दें कि राजस्थान सरकार ने एक नारा दिया है “सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म” और इसी नारे को पूरा करने की राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है।

अब बस इंतजार शुक्रवार 10 तरीख सुबह 11 बजे का है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे।

ब्यूरो रिपोर्ट : जगदीश तेली, राजस्थान

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