राजस्थान का खुशियों से भरा बजट: युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए बहुत कुछ, लोग बोले कुछ और भी मिलता तो….

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज यानि शुक्रवार 10 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया। सीएम गहलोत ने करीब तीन घंटे तक बजट भाषण पढ़ा। इस दौरान उन्होंने युवाओं, महिलाओं, किसानों, सरकारी कर्मचारियों के लिए तमाम घोषणाएं की। कांग्रेस ने इस बजट को बचत, राहत और बढ़त का समावेश बताया बताया है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार का बजट फेल हो गया। देश की जनता खून के आंसू रो रही है तब राजस्थान की जनता को बड़ा तोहफा मिला है। उन्होंने कहा कि 50 यूनिट बिजली फ्री पर 38 लाख घरों का जीरों बिल आया था। अब जीरो 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई है, जिससे करीब 1 करोड़ घरों का जीरो बिल आएगा।

बता दें कि कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में पुराना बजट पढ़ दिया। इसे लेकर विपक्ष सीएम गहलोत पर हमलावर है। बजट भाषण के बाद गहलोत ने मीडिया के सामने पुराना बजट पढ़ने पर सफाई दी। उन्होंने कहा- बजट लीक नहीं हुआ, गलती को तुरंत ठीक किया गया और मैंने सॉरी भी बोल दी। अब विपक्ष की ओर से बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है।
सीएम गहलोत बोले- हमने बजट को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी की है, लेकिन भाजपा को ये सहन नहीं हुआ। इसलिए बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2028 को टारगेट लेकर हमने यह बजट बनाया है। चुनाव के हिसाब से कोई काम नहीं किया। दुनिया में सबसे अच्छी स्कीम चिरंजीवी योजना है।इसका फायदा सभी को मिलेगा।

वहीं बता दे कि सीएम अशोक गहलोत ने इस बार किसानों, युवाओं और महिलाओं पर जमकर मेहरबानी दिखाई है। इसके तहत फ्री बिजली और ब्याज मुक्त ऋण के अलावा कृषि कल्याण कोष में 50 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। कृषि कल्याण कोष का बजट 7500 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। संरक्षित खेती के लिए आगामी दो वर्षो में 1000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। युवाओं को एक और बड़ा तोहफा देते हुए युवा कौशल बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। घोषणा के मुताबिक 500 करोड़ रुपये से युवा कौशल बोर्ड गठन किया जाएगा। इस बजट में छात्र-छात्राओं को मुफ्त शिक्षा का भी प्रावधान है। जोधपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलेगी, वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक सम्बल योजना की भी घोषणा की गई है।

प्रदेशवासियों को बजट में बड़ी राहत देते हुए 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है।

बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को बेहद ही लुभावना बनाने की कोशिश की है। वहीं राजस्थान के लोगों का भी कहना है कि जो राहत उन्हें केंद्र सरकार का बजट नहीं दे पाया वो राहत हमें इस बजट से मिल गयी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट के माध्यम से राजस्थान के लोगों को कुछ न कुछ देने की कोशिश जरूर की है।

ये बजट की खास बातें थीं। बजट को लेकर राजस्थान के लोगों में कितना उत्साह देखने को मिला। हमारे राजस्थान ब्यूरो और राजस्थान की टीम ने राजस्थान के अलग-अलग जिलों के लोगों से बात की….

तो आइए जानते हैं इस बजट की खास बातें…
बुजुर्ग पेंशन योजना 5000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह की गई।
50 लाख तक के फ्लैट खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 2 फीसदी छूट
रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स को 30 हजार रुपए हर महीने मदद सरकार देगी।
जीएसटी एक्ट में रिफंड के लिए समय सीमा 3 सप्ताह की गई।
सीएम अशोक गहलोत ने आगामी साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया

मोटर वाहनों पर 31 दिसंबर 2022 तक का टैक्स जमा कराने पर ब्याज और पेनाल्टी माफ।
पेंशन राशि में हर साल 15 प्रतिशत की अपने आप बढ़ोतरी होगी।
पदोन्नति के सभी पदों को भरने के लिए कार्मिकों को प्रमोशन के लिए वांछित सेवा अवधि और निचले पद पर अनुभव अवधि में 2 साल की छूट मिलेगी।
खेल कोच के 100 पद क्रिएट होंगे
जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

महिला संचालित ऑटो रिक्शा, टैक्सी के परमिट निशुल्क करने की घोषणा
डीएलसी टैक्स घटाकर 5 फीसदी करने की घोषणा।
जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से प्लेनेटेरियम (तारामंडल) का निर्माण कराया जाएगा।
एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैट घटाकर 2 फीसदी किया।
मेले में रोडवेज बस में जाने वाले श्रद्धालुओं को 50 फीसदी की छूट किराए में मिलेगी।
2 साल में 50 हजार किसानों के खेत पर तालाब बनाए जाएंगे।
स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह से माफ करने की घोषणा।
रिन्यूएबल एनर्जी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए विद्युत कर 60 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 40 पैसे प्रति यूनिट
पटवारी, ग्राम सेवक, गिरदावर सहित कार्मिकों को टेबलेट देने की घोषणा

दुधारू पशु की मौत पर 40 हजार रुपए देने की घोषणा।
प्रदेश के सभी पशुपालकों को यूनिवर्सल कवरेज देते हुए 2-2 दूधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए बीमा कवर।
पशु मित्र योजना शुरू करने की घोषणा।
23 लाख किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे।
नए स्टोरेज और नई कृषि मंडियां बनाने की घोषणा।
किसान अब मोबाइल एप से खुदकी गिरदावरी ऑनलाइन करवा सकेंगे
1000 से ज्यादा नए पटवार भवन बनाए जाएंगे।
गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर,
सवाई माधोपुर में अमरूद उत्कृष्टता संस्थान खोला जाएगा।
एक लाख किसानों को तारबंदी पर अनुदान मिलेगा। अनुदान राशि 50 से बढ़ाकर 70 फीसदी की गई।
जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक फॉर्म खोले जाएंगे।

कृषक कल्याण कोष 7500 करोड़ रुपए का होगा।
हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे।
एक लाख किसानों को कृषि यंत्र 250 करोड़ रुपए लागत से। कृषि में 1000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 4000-4000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
जयपुर सहित कई जिलों में फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे।
एसएसपी और डीएपी के लिए नए प्लांट लगाए जाएंगे।
संरक्षित खेती के लिए दो सालों में 1000 करोड़ रुपए।
जयपुर में कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही नई वेटेरनरी यूनिवर्सिटी स्थापित करना प्रस्तावित।
एक हज़ार युवाओ को इज़राइल में बेहतर तकनीक सीखने के लिए भेजा जाएगा।
किसानों की सिंचाई के लिए बिजली पर सीएम गहलोत के बड़ी घोषणा की। आगामी वर्ष में 2000 यूनिट प्रति माह तक इस्तेमाल करने वाले सभी 11 लाख किसानों को निशुल्क बिजली की घोषणा।
राजस्थान फार्मर एक्ट लाए जाने की घोषणा, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाएगा।

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प्रदेश के कई जिलों में नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे।
किसानों की ज़मीन नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फॉर्मर रिलीफ डेप्थ की घोषणा।
वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेंगी इससे 1 करोड़ लोगों को लाभ होगा।

किसानों को 3 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।
किसानों को आवास के लिए 5 फीसदी ब्याज रेट पर लोन दिया जाएगा।
जयपुर के आरयूएचएस में सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन बनेगा।
7282 प्राथमिक सहकारी समिति और 17 हजार से ज्यादा दुग्ध उत्पादन समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा।
विरासत आदि के नामांतरण म्यूटेशन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पेपरलेस किया जाएगा।
ऑनलाइन गिरदावारी करने की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।
सीमा ज्ञान, म्यूटेशन आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा।
ठेके पर संविदाकर्मी लेने की प्रथा समाप्त।

सरकारी राजस्थान सर्विसेस डिलीवरी कॉर्पोरेशन गठित करने की घोषणा
राजस्थान पार्टटाइम हायरिंग सर्विस रूल्स बनाने की घोषणा, रिटायरमेंट पर भी 2-4 लाख रुपए मिलेंगे।
4657 करोड़ रुपए लागत से चम्बल पेयजल परियोजना की घोषणा।
वर्कचार्ज कर्मचारियों के पदोन्नति पद सृजित करने की घोषणा, इससे 1 लाख से ज्यादा रिटायर्ड कार्मिक लाभांवित होंगे।
जयपुर में जय नारायण व्यास के नाम से मीडिया सेंटर खोला जाएगा।
पत्रकारों को आगामी वर्ष में लैपटॉप और लैबलेट का प्रस्ताव।
संविदाकर्मियों को नियमित किया जाएगा।
धार्मिक स्थलों की यात्रा में छूट दी जाएगी।
सभी निगम में ओपीएस स्कीम लागू। नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, साथ ही 300 नए स्कूल भी खोले जाएंगे।
एक करोड़ लोगों को हर महीने फअरी फूड किट मिलेगी।
शहरी ओलम्पिक के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
राजस्थान युवा कृषक कौशलता मिशन शुरू होगा।

फार्म पॉन्ड के निर्माण पर 50 हजार किसानों को लाभांवित किया जाएगा।
50 हजार किसानों को जैविक खेती के लिए 5000 रुपए की एकमुश्त सब्सिडी दी जाएगी।
23 लाख लघु सीमांत किसानों को फसलों के बीज मुफ्त दिए जाएंगे।
मिनि किट्स उपलब्ध कराए जाएंगे।
8 लाख लघु और सीमांत कृषकों को मक्का, संकर बाजरा, ज्वार, मिलेट्स बीज और प्रोत्साहन दिया जाएगा।
चम्बल नदी आधारित पेयजल परियोजना की घोषणा।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए ईआरसीपी कॉर्पोरेशन के माध्यम से 13 हजार करोड़ रुपए के काम करवाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना शुरू होगी, जिसमें खुदका उद्यम लगाने के लिए 5 लाख रुपए की मार्जिन मनी दी जाएगी।
उदयपुर शहर को अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति के लिए 1691 करोड़ लागत से देवास पेयजल प्रोजेक्ट की घोषणा।
625 गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ा जाएगा।
राजस्थान सिटी बस कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा।
13000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी आधारित प्लांट आगामी वित्तीय वर्ष में लगाए जाएंगे।

पांचों बिजली कंपनियों के लिए विद्युत आईटी कम्पनी बनाना प्रस्तावित, इंटीग्रेटेड रियल टाइम एंड कमांड डाटा सेंटर उचित मूल्य पर बिजली खरीद के लिए स्थापित किया जाएगा।
5 करोड़ पौधे लगाने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
उदयपुर में पेयजल के लिए 3 बांध का ऐलान।
चम्बल, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पेयजल परियोजना की घोषणा।

वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए राजस्थान वानिक एवं जैन विविधता परियोजना चलाई जाएगी। वृक्षारोपण सहित अन्य गतिविधिया 1694 करोड़ रुपए लागत से किए जाएंगे।
पर्यटन विकास कोथ की राशि 1500 करोड़ रुपए।
अलवर,पुष्कर, अजमेर में ग्रामीण हाट की स्थापना की जाएगी।
महिलाओं को रोडवेज बसों में 30% की जगह अब 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
25 करोड़ रुपए की लागत से एमएसएमई टावर बनेगा।
500 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा।
4000 किमी के राजमार्ग में से सेकेंड फेज में 1000 किमी राजमार्गों को 1250 करोड़ रुपए लागत से दो लेन का बनाया जाएगा। पहले फेज में 1000 किमी राजमार्ग दो लेन किए जा रहे हैं।

रोडवेज में 1000 नई बसें शामिल करने की घोषणा।
2500 नए रोड्स के परमिट प्राइवेट बसों को भी दिए जाएंगे।
राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाते हुए 500 नई सर्विस बसें ली जाएंगी।
हर जिले में नए रोजगार भर्ती केंद्र खोले जाएंगे।
8000 आंगनवाड़ी और 2000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा। 300 करोड़ खर्च करना प्रस्तावित।
आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को भी 180 करोड़ रुपए से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म।
इंदिरा गांधी वर्किंग वूमन हॉस्टल खोले जाएंगे।
सामूहिक विवाह में अलग-अलग समाज के 25 जोड़े का विवाह होगा तो 25 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
मिड डे मील में 1000 करोड़ लागत से बच्चो को प्रति दिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा, पहले सप्ताह में दो दिन बच्चों को दूध मिलता था।
ग्रामीण इलाकों में इंदिरा गांधी महिला होस्टल खोले जाएंगे।
कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चे-बच्चियों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा।

आगामी साल में 2 सेट स्कूल यूनिफॉर्म बच्चों को सरकार देगी।
राजस्थान फाउंडेशन करवाएगा
जयपुर में नया एयरकार्गो सेंटर बनाया जाएगा।
विश्वकर्मा एमएसएमई टावर स्थापित किया जाएगा।
1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन सोशल सिक्योरिटी के तहत देने की घोषणा
ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो और अमेजन जैसी कंपनियों ने कर्मचारियों को जोड़ रखा है। तीन से 4 लाख वर्कर्स हैं। ऐसे वर्कर्स को बचाने के लिए गीग वर्कर्स एक्ट, गीग वर्कर्स के फंड लिए 200 करोड़ रुपये राशि की घोषणा।
इंदिरा रसोईयों की संख्या 2000 करने की घोषणा, योजना पर 700 करोड़ रुपए का खर्च होगा।

30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती अगले 2 सालों में की जाएगी।
बुजुर्गों की पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की सीएम ने की घोषणा।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना के तहत 5000 स्कूटी आगामी साल में बांटी जाएगी।
जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन होगा

ब्यूरो रिपोर्ट : जगदीश तेली, राजस्थान, खबर 24 एक्सपेस

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