मोदी सरकार के रहते लगातार बढ़ रही है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, दंगे, रिश्वतखोरी…लेकिन लोग खुश हैं तो हम क्यों चिल्लाएं?….. Exclusive “Manish Kumar Ankur”

साल 2020 देश के लिए एक भयानक सपने की तरह आया था, जिसका असर साल 2021 में भी देखने को मिल रहा है। एक ओर कोरोना जैसी महामारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई ने आग में घी डालने का काम किया।



एक तो पहले से ही बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही थी ऊपर से कोरोना ने लोगों की जिंदगी उजाड़कर रख दी। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दामों में भी जबरदस्त इज़ाफ़ा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच भारत के लोगों ने खुश रहना सीख लिया है। दुःख तो केवल 26 मई 2014 तक था। जब पेट्रोल-डीजल या रसोई गैस के दाम बढ़ते थे तो सरकार का जबरदस्त विरोध शुरू हो जाता था। लेकिन अब लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनके लिए आम बात सी हो गयी है।

अब सरकार का विरोध तो छोड़िये लोग विरोध करने वाले को नहीं छोड़ते। यानि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, दंगे, रिश्वतखोरी इत्यादि ये सब अब लोगों के लिए मायने नहीं रखते।

शायद मई 2014 के बाद लोगों के मायने भी बदल गए।

21 जनवरी 2021 को मुंबई में पेट्रोल 92 रुपये प्रति लीटर के पार चला गया। दिल्ली में भी शुक्रवार को पेट्रोल 85.45 रुपये पर और डीजल 75.63 रुपये प्रति लीटर पर चला गया।

15 दिसंबर 2020 को एलपीजी गैस की कीमत में प्रति सिलेंडर 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गयी, इससे पहले 3 दिसंबर को प्रति गैस सिलेंडर 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। यानी अब एक गैस सिलेंडर की कीमत 694 रुपये हो गई है। जबकि दिल्ली मुंबई के अलावा यूपी, बंगाल और भी कई प्रदेशों में इसकी कीमत 720 रुपये प्रति सिलेंडर से भी अधिक है।

अब बात रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी की करें तो पिछले एक साल में लगातार कटौती किए जाने से इस दौरान सब्सिडी वाला सिलेंडर 100 रुपए महंगा हो गया और सब्सिडी शून्य हो गई। यानि धीरे-धीरे सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गयी।

एशिया महाद्वीप में भ्रष्टाचार के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है। एक सर्वे में पाया गया है कि भारत में रिश्वतखोरी की दर 69 प्रतिशत है। फोर्ब्स द्वारा किए गए 18 महीने लंबे सर्वे में भारत को टॉप 5 देशों में पहला स्थान दिया गया है। 

भारत के अलावा वियतनाम, पाकिस्तान, थाईलैंड और म्यांमार भी फोर्ब्स की टॉप 5 भ्रष्ट एशियाई देशों की सूची में शामिल हैं।

भारत में स्कूल, अस्पताल, पुलिस, पहचान पत्र और जनोपयोगी सुविधाओं के मामले जुड़े सर्वे में भाग लेने वाले लगभग आधे लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी न कभी रिश्वत दी है।

2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जीत मिलने पर पीएम मोदी ने कहा था कि भारत में कई सरकारें महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गयी हैं। मनमोहन सिंह सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सत्ता से बेदखल हुई। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में महंगाई और भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं था, “हिंदुस्तान में कोई चुनाव ऐसा नहीं गया जिसके केंद्र बिंदु में महंगाई नहीं रही हो, लेकिन हम पर एक भी विरोधी दल ने महंगाई को लेकर आरोप नहीं लगाया। ये चुनाव ऐसा है जिसमें भारत के पिछले कोई भी चुनाव उठा लीजिये, सब चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लड़े गये, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोगों को जवाब देना पड़ा। ये पहला चुनाव था जिसमें इस देश में कोई राजनीतिक दल पांच साल तक के शासन पर एक आरोप नहीं लगा सका।”

इस पर कोई शक होना भी नहीं चाहिए, पीएम ने बिल्कुल सही कहा था, 100 प्रतिशत सच कहा था।

लेकिन पीएम ने यह नहीं बताया कि भारत में इससे पहले विपक्ष की हालत इतनी पतली कभी नहीं रही। विपक्षी नेताओं ने जब-जब आवाज उठाई… ईडी, सीबीआई ने बंद कर दी। पीएम ने यह नहीं बताया कि लोगों को धार्मिकता के आधार पर इससे पहले इतने बड़े स्तर पर कभी नहीं बांटा गया। पीएम ने यह नहीं बताया कि इससे पहले किसी भी सरकार ने बेरोजगारी पर दिए जाने वाले आंकड़े बंद नहीं किये।