“बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” का नारा देने वाली भाजपा चौतरफा घिरी, हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष की जा सकती है कुर्सी

प्रधानमंत्री एक ओर “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” का नारा देते हैं दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता पार्टी की छवि को धूमिल करते हैं और प्रधानमंत्री को शर्मसार कर देते हैं

भाजपा के कई नेताओं पर महिलाओं से सरेआम छेड़छाड़ के आरोप लगते रहे हैं इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बराला के बेटे ने एक आईएस अफसर की बेटी के साथ चंडीगढ़ में छेड़छाड़ की, पुलिस ने बराला के बेटे को मौके से गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन वो कुछ ही देर में जमानत पर छूट गया।
इसको लेकर लोगों ने जब पूरी भाजपा को निशाना बनाना शुरू किया तब पीएम ने खुद सामने आकर मामले को संज्ञान में लिया।

चंडीगढ़ के हाईप्रोफाइल छेड़छाड़ मामले में हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। इस घटना से न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद नाराज हैं, बल्कि पूरे मामले ने भाजपा नेतृत्व को भी असहज कर दिया है।
पार्टी नेतृत्व ने राज्य सरकार को घटना की संवदेनशीलता को देखते हुए किसी का बचाव न करने का सख्त निर्देश दिया है। संकेत यह भी है कि इस मामले में बराला के बेटे विकास बराला के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कुछ और सख्त धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है।

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने मामले की पूरी जानकारी ली है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी मामले का संज्ञान लिया है। मामले के मीडिया में तूल पकड़ लेने, गंभीर अपराध के बावजूद आरोपी को थाने से ही जमानत मिल जाने और पूरे प्रकरण में हरियाणा सरकार की ओर से दबाव डाले जाने संबंधी आरोपों ने पार्टी नेतृत्व को असहज कर दिया है।

नेतृत्व की ओर से इस मामले में राज्य सरकार को सतर्कता बरतने और किसी का बचाव न करने का सख्त निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी न कहा जाए जिससे उसकी ओर से दबाव डाले जाने का रत्ती भर से संदेश जाता हो।

पार्टी के एक वरिष्ठ महासचिव के मुताबिक, बराला का भविष्य पुलिस जांच से तय होगा। अब तक जिस तरह की जानकारी मिली है, उससे निश्चित रूप से उनका बचाव करना मुश्किल है। चूंकि युवती की शिकायत पर आरोपी को मौके पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उस दौरान बराला के बेटे और उसके साथी के शराब पीने की बात सामने आई है।

ऐसे में पार्टी की ओर से किसी भी सूरत में इनका बचाव नहीं किया जाएगा। उक्त महासचिव ने स्वीकार किया कि नेतृत्व की ओर से इस मामले में राज्य सरकार को सख्त हिदायत दी गई है।

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