जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी कोळी समाजाची सरकारकडे पुन्हा धाव; तातडीने परिपत्रक काढण्याची मागणी

Mumbai News | Bureau Report Akash Dhake | Khabar 24 Express

मुंबई – अनुसूचित जमातीतील कोळी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांपैकी जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावे यासाठी शासनाने तातडीने परिपत्रक काढावे, अशी मागणी कोळी महासंघाचे नेते रमेशदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्याकडे स्मरणपत्राद्वारे केली आहे.

महाराष्ट्रातील आदिवासी कोळी जमातीच्या विविध संघटनांनी सातत्याने केलेल्या आंदोलन, निवेदने आणि पाठपुराव्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री Eknath Shinde यांच्या अध्यक्षतेखाली २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत जात दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभ पद्धतीने देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले होते.

विशेषतः रक्तसंबंधातील नातेवाईकांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय झाला होता.

मात्र त्यानंतर लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे लागू झालेल्या आचारसंहितांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी रखडल्याचा आरोप कोळी महासंघाने केला आहे.

त्यामुळे कोळी समाजातील हजारो विद्यार्थी, युवक-युवती तसेच शासकीय सेवांसाठी अर्ज करणारे उमेदवार अडचणीत सापडले आहेत.

स्मरणपत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, समाजाच्या शैक्षणिक, रोजगार व आरक्षणासंदर्भातील अनेक प्रश्न जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी प्रलंबित राहत आहेत. त्यामुळे २० ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून संबंधित विभागामार्फत परिपत्रक जारी करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यावेळी कोळी महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रकाश बोबडी, सरचिटणीस राजहंस टपके, युवा अध्यक्ष ॲड. चेतन पाटील यांच्यासह विदर्भातील प्रा. सुरेश पाटकर, खानदेशचे प्रतिनिधी जितेंद्र सपकाळे, पश्चिम महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी पोपटराव पुजारी आणि मराठवाड्यातील सतीश धडे आदी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

कोळी समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तसेच रोजगार व आरक्षणाशी संबंधित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा समाजबांधवांकडून व्यक्त होत आहे.

ब्यूरो रिपोर्ट – आकाश ढाके, मुंबई

Share on Facebook

Tweet

Follow us

Save