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BMC Elections: मतदान से पहले महायुति के 68 प्रत्याशी निर्विरोध विजयी, बीजेपी के 44 उम्मीदवार शामिल; आयोग करेगा जांच

Maharashtra Politics News | Bureau Report Akash Dhake | BMC Election 2026 | Khabar 24 Express

महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव से पहले सियासी माहौल अचानक गर्म हो गया है। मतदान से पहले ही महायुति गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है।

बृहन्मुंबई नगर निगम समेत अलग-अलग नगरपालिकाओं में महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा नाम भारतीय जनता पार्टी के हैं।

लेकिन इसी जीत के साथ अब सवाल भी खड़े हो गए हैं। विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं, और अब राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पूरे मामले की जांच का फैसला लिया है। आखिर यह राजनीतिक ताकत है या फिर दबाव की राजनीति? चलिए पूरी तस्वीर समझते हैं।

महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले महायुति गठबंधन ने बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। मतदान से पहले ही महायुति के कुल 68 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इन 68 में अकेले भारतीय जनता पार्टी के 44 उम्मीदवार शामिल हैं।

वहीं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 22 और उपमुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी के 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। शुक्रवार को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख थी, और इसी के बाद यह तस्वीर साफ हुई कि कई सीटों पर मुकाबला हुआ ही नहीं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केशव उपाध्याय के मुताबिक, निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा 15 नाम ठाणे जिले की कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका से हैं। इसके अलावा पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, पनवेल, भिवंडी, धुले, जलगांव और अहिल्यानगर जैसे बड़े शहरी इलाकों से भी सत्तारूढ़ दलों के उम्मीदवार बिना वोटिंग के जीत गए।

हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में निर्विरोध जीत को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी उम्मीदवारों पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया गया या फिर किसी तरह का प्रलोभन दिया गया।

इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि वह सभी संबंधित नगर निकायों से रिपोर्ट मंगाकर पूरे मामले की जांच करेगा।

महायुति के लिए यह आंकड़ा ताकत का प्रतीक है, लेकिन लोकतंत्र के लिहाज से उठे सवाल भी उतने ही गंभीर हैं। अब सबकी निगाहें निर्वाचन आयोग की जांच पर टिकी हैं। क्या यह जीत जनसमर्थन की है या सियासी दबाव का नतीजा, इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा।

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