Online Gaming पर Modi Sarkar का बड़ा Action | Khabar 24 Express

देशभर के उन युवाओं और बच्चों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जो घंटों मोबाइल पर ऑनलाइन गेमिंग खेलते रहते हैं। सरकार ने आखिरकार बड़ा कदम उठा लिया है। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 को पास कर दिया है। यानी अब पैसे से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगने जा रही है।
राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच इस बिल को बिना बहस के पास कर दिया गया। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। सरकार का कहना है कि ई-स्पोर्ट्स और सामान्य सोशल गेमिंग को छोड़कर सभी तरह के मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

देर से ही सही आखिरकार सरकार ने एक बड़ा और सही कदम उठाया है। अब जानते हैं कि आखिर इस कानून में है क्या? दरअसल, इन गेम्स की लत से लोग कर्ज में डूब जाते हैं, करोड़ों रुपये गवां देते हैं और कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। सरकार के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग ऐसे ऑनलाइन गेम्स में लगभग 20,000 करोड़ रुपये गंवा देते हैं।

अब नए कानून के तहत न सिर्फ इन गेम्स पर रोक लगेगी, बल्कि इनके विज्ञापन, फंडिंग और लेनदेन पर भी पूरी तरह से पाबंदी होगी। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बार-बार अपराध करने वालों के लिए और भी सख्त सजा का प्रावधान है।

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वालों को अपराधी नहीं, बल्कि पीड़ित माना जाएगा। असली सजा उन कंपनियों और संस्थाओं को मिलेगी, जो इन खेलों से पैसे कमाते हैं।

अब सवाल ये है कि कौन सा गेम मनी गेम की कैटेगरी में आएगा? इसका फैसला एक खास नियामक प्राधिकरण करेगा। सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म को उसके नियमों का पालन करना होगा।

यानी साफ है – गेमिंग की आड़ में चल रहे जुए और सट्टेबाजी के इस धंधे पर अब ताला लगने वाला है।

Bureau Report : Khabar 24 Express

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