कानून के शासन को चुनौती : वरिष्ठ पत्रकार श्री एस.एन विनोद की कलम से

सावधान! ये तो कानून के शासन को सीधी चुनौती है।भारत के सर्वोच्च न्यायलाय के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए करणी सेना के गुंडे देश के अनेक राज्यों में फ़िल्म”पद्मावत” का हिंसक विरोध कर रहे हैं।

यहां तक कि स्कूली बच्चों के बस को भी नहीं बख्शा गया।चेतावनी दी जा रही है कि “देश के टुकड़े होंगे…. संसद तोड़ देंगे…. सुप्रीम कोर्ट में आग लगा देंगे”!आश्चर्य एवं दुःखद कि ऐसी देशद्रोही भाषा/शब्द का प्रयोग करने वाले बेखौफ, छुट्टा विचर रहे हैं!

“अब फ़िल्म रिलीज हो चुकी है और ये सचाई सामने आ गई है कि फ़िल्म में राजपूती आन-शान के खिलाफ कुछ भी नहीं है। बल्कि,राजपूत महिमामंडन ही अधिक है।फिर भी विरोध? रहस्यमय!”

खतरनाक कि सर्वोच्च न्यायलाय के आदेश के बावजूद राज्य सरकारें कानून-व्यवस्था कायम रखने में विफल रहीं। बल्कि, दिख तो ये रहा है कि सरकारें जानबूझ कर
कर्तव्य निष्पादन के प्रति उदासीन रहीं! तो क्या सरकार की अराजक तत्त्वों के साथ मिलीभगत है?सिहरन पैदा करने वाली एक असहज़ संभावना!

कहीं कोई जहरीली खिचड़ी पक रही है अवश्य! पिछले दिनों ऐसे संदेह व्यक्त किए गए कि देश में साजिशन संवैधानिक संस्थाओं को छिन्न-भिन्न किया जा रहा है।उनकी अवमानना की जा रही है।देश में इस कल्पना से ही घबराहट है कि अगर संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो जाएंगी तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? इस कड़ी में सर्वोच्चन्यायलाय की ताजा अवमानना बड़े अनिष्ट का सूचक है।

आज़ाद भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप से भारतवासी कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे।करणी सेना का ताजा अभियान संदेहास्पद है।भारत सरकार और बदली हुई परिस्थितियों में सर्वोच्चन्यायलाय पहल करें। अगर लोकतंत्र के खिलाफ कोई साजिश रची गयी है तो पता कर विफल कर दें। विलंब आत्मघाती होगा!

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वरिष्ठ पत्रकार श्री एस. एन विनोद

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