तुमसर तहसील में मनरेगा के ठप कामों से गांवों का विकास रुका, सरपंच सलाम शेख ने उठाई आवाज

Bhandara News | Bureau Report Jitendra Patle | Khabar 24 Express

भंडारा जिले की तुमसर तहसील में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) के तहत चलने वाले कई विकास कार्य नियमों की जटिलताओं के कारण ठप पड़े हुए हैं। इन कामों के रुकने से गांवों का समग्र विकास प्रभावित हो रहा है और ग्रामीणों में गहरा रोष देखने को मिल रहा है।

सरकार द्वारा मनरेगा के अंतर्गत लागू किए गए कड़े नियमों के चलते तहसील के किसानों और ग्रामीणों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं अधर में लटक गई हैं।

विशेष रूप से व्यक्तिगत कार्य जैसे पशुओं के तबेले, सिंचित कुएं और अन्य कृषि आधारित काम बंद पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस पूरे मुद्दे पर सिहोरा ग्राम की कार्यकारी सरपंच सलाम शेख ने कड़ा ऐतराज जताते हुए मनरेगा के रुके हुए कामों को तत्काल शुरू करने की मांग की है।

उनका कहना है कि मनरेगा के तहत मजदूरी खर्च का 60:40 का अनुपात तय किया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत खर्च अकुशल मजदूरों पर और 40 प्रतिशत खर्च कुशल मजदूरों पर होना अनिवार्य है।

हालांकि, कुएं के निर्माण जैसे कार्यों में कुशल मजदूरों का खर्च अधिक होता है, जहां लगभग 70 प्रतिशत खर्च कुशल और 30 प्रतिशत अकुशल मजदूरों पर आता है।

इसी तरह पशुओं के तबेले में 80 प्रतिशत कुशल और 20 प्रतिशत अकुशल मजदूरी का अनुपात रहता है। सीमेंट सड़क, नाली और बांध निर्माण जैसे कार्यों में भी कुशल मजदूरों का खर्च 40 प्रतिशत से अधिक हो जाता है।

नियमों के अनुसार यदि कुशल मजदूरों का खर्च तय सीमा से अधिक होता है तो इन कार्यों को प्रशासकीय मान्यता नहीं मिल पाती।

नतीजतन, किसानों और ग्रामीणों की मांग के बावजूद ये विकास कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं। इसी कारण तुमसर तहसील की सरपंच संघटना भी अब आक्रामक रुख अपनाती नजर आ रही है।

सरपंच सलाम शेख ने मांग की है कि मनरेगा के तहत लंबित कार्यों को तत्काल मंजूरी दी जाए। दिसंबर 2024 से पहले जिन सीमेंट सड़क, नाली और बांध निर्माण कार्यों को मान्यता मिल चुकी है, उन्हें शीघ्र शुरू करने की अनुमति दी जाए। साथ ही पांदन रास्तों से जुड़े कार्यों की सूची राज्य स्तर पर भेजने की प्रक्रिया रोकी जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर ही कामों को गति मिल सके।

उनका स्पष्ट कहना है कि नियमों की वजह से व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के विकास कार्य रुके हुए हैं, जिससे गांवों का विकास ठहर गया है। ऐसे में सरकार को जल्द निर्णय लेकर मनरेगा के कामों को मंजूरी देनी चाहिए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके और गांवों का विकास दोबारा पटरी पर आ सके।

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