घरगुती गॅसचा अवैध वापर तेजीत; प्रशासनावर निष्क्रियतेचे आरोप

राज्यात घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरचा व्यावसायिक कारणांसाठी होणारा अवैध वापर आणि काळाबाजार रोखण्यात अन्न व नागरी पुरवठा विभाग अपयशी ठरत असल्याचे गंभीर आरोप ग्राहक दक्षता कल्याण फाऊंडेशनने केले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर फाऊंडेशनने शासनाकडे तातडीने उच्चस्तरीय बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे गॅस माफियांचे धाडस वाढत असून, याचा थेट परिणाम शासनाच्या महसुलावर आणि सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेवर होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

घरगुती गॅस सिलिंडरचा अवैध वापर रोखण्यासाठी यापूर्वी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. मात्र त्या बैठकीतील निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने राज्यात अवैध रिफिलिंग आणि काळाबाजार मोठ्या प्रमाणात सुरूच असल्याचा आरोप आहे. अनेक जिल्ह्यांत गॅस स्फोटांच्या घटना घडून जीवितहानी झाल्याचेही फाऊंडेशनने नमूद केले आहे.

फाऊंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन सोळंके यांनी प्रधान सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात ११ गंभीर मुद्द्यांवर चर्चेची मागणी केली आहे. कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा, संभाजीनगर, नांदेड, धुळे, नागपूर, अहील्यानगर आणि नाशिक आदी जिल्ह्यांत LPG वाहनांमधून अवैध रिफिलिंग होत असल्याचे फोटो व व्हिडिओ पुराव्यासह सादर केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

तसेच राज्यातील प्रमुख २० जिल्ह्यांतील २,४९० अवैध व्यावसायिकांची यादी देऊनही कारवाईचा ठोस अहवाल मिळालेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

राज्य, विभाग आणि जिल्हा स्तरावरील दक्षता पथकांनी स्फोटांच्या घटनांनंतरही स्वतंत्र विशेष मोहिमा का राबवल्या नाहीत, असा सवालही पत्रात उपस्थित करण्यात आला आहे.

तेल कंपन्यांच्या गोडाऊनचे संगणकीकरण कितपत झाले आहे आणि ग्राहकांचे बायोमेट्रिक ई-केवायसी किती टक्के पूर्ण झाले आहे, याची माहिती जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

मागील पाच वर्षांत अवैध वापराबाबत दाखल झालेल्या ५७१ एफआयआर प्रकरणांतील माहिती धक्कादायक असल्याचे सांगत ती शासनासमोर सादर करण्याची तयारी फाऊंडेशनने दर्शवली आहे.

तसेच गॅस वितरणावेळी वजन आणि गळती तपासणीबाबत ग्राहकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जनजागृतीसाठी तयार केलेले विशेष गाणे वितरण वाहनांवर वाजवण्यास परवानगी देण्याचाही प्रस्ताव फाऊंडेशनने मांडला आहे.

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन सोळंके म्हणाले, “आम्ही पुराव्यासह अनेक तक्रारी शासन आणि तेल कंपन्यांकडे केल्या आहेत. मात्र कोणत्याही शहरातून ठोस कारवाईचा अहवाल मिळालेला नाही.

जर तातडीने बैठक घेऊन कठोर पावले उचलली नाहीत, तर हा काळाबाजार सर्वसामान्यांच्या जीवावर बेतू शकतो. या प्रकरणाचा पाठपुरावा आम्ही सुरू ठेवणार आहोत.”

ब्यूरो रिपोर्ट – आकाश ढाके, भुसावळ

Share on Facebook

Tweet

Follow us

Save