स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं पीएम मोदी? ओम बिरला के बयान पर प्रियंका गांधी का तीखा हमला

लोकसभा के भीतर अब टकराव खुलकर सामने आ गया है। प्रधानमंत्री के सदन में न आने को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा और तीखा आरोप लगाया है।

प्रियंका गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं और उन पर ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है।

यह विवाद तब और गहरा गया जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका जताई।

गुरुवार को लोकसभा में हुए घटनाक्रम ने संसद की राजनीति को गरमा दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दावा किया कि उन्हें पुख्ता जानकारी मिली थी कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री के आसन तक पहुंच सकते हैं, जिससे कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। इसी आशंका के चलते उन्होंने प्रधानमंत्री से सदन में न आने का अनुरोध किया।

स्पीकर ने विपक्ष के व्यवहार को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि न सिर्फ सदन में बल्कि अध्यक्ष के कार्यालय में भी कुछ सांसदों का आचरण संसदीय परंपराओं के खिलाफ था। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर काला धब्बा करार दिया।

लेकिन इन आरोपों पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भड़क उठीं। प्रियंका गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की कोई योजना थी ही नहीं। यह दावा पूरी तरह झूठा है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पीकर से यह सब कहलवा रही है, क्योंकि बुधवार को प्रधानमंत्री में सदन में आने की हिम्मत नहीं थी।

प्रियंका गांधी ने तीखे लहजे में कहा कि सिर्फ इसलिए कि तीन महिला सांसद प्रधानमंत्री की बेंच के सामने खड़ी थीं, इसे सुरक्षा खतरा बताना हास्यास्पद है।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर सत्तापक्ष अपने सांसदों को किताबें कोट करने और अनर्गल बयान देने की छूट देगा, तो विपक्ष विरोध क्यों न करे?

इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने मीडिया से अपील की कि वह सरकार से सवाल पूछे लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने क्यों नहीं दिया गया? क्या किसी सार्वजनिक स्रोत को उद्धृत करना अपराध है? और क्या संसद में सवाल पूछना अब असुरक्षा का कारण बन गया है?

यह पूरा विवाद अब केवल सदन के अनुशासन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संसदीय मर्यादाओं पर सीधा सवाल खड़ा कर रहा है।

लोकसभा में टकराव बढ़ रहा है, आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं और सवाल यह है क्या संसद में असहमति अब खतरा मानी जाएगी, या सवाल पूछना ही लोकतंत्र की पहचान है?

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