Maharashtra Politics | Bureau Report Akash Dhake | Khabar 24 Express
महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। महायुति सरकार के मंत्री और एनसीपी (अजित पवार गुट) के वरिष्ठ नेता माणिकराव कोकाटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होते ही सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया है। यह मामला सिर्फ एक मंत्री की मुश्किलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सीधे-सीधे महायुति सरकार और अजित पवार गुट की सियासी साख पर पड़ता दिख रहा है।
30 साल पुराने आवास घोटाले में बड़ा फैसला
यह पूरा मामला करीब तीन दशक पुराना है। साल 1995 में माणिकराव कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे पर नासिक के कनाडा कॉर्नर इलाके में मुख्यमंत्री कोटे के तहत फ्लैट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगा था। आरोप यह भी था कि प्रशासन को गुमराह कर चार फ्लैटों को अवैध रूप से ध्वस्त किया गया।
इस मामले में पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोले की शिकायत पर वर्ष 1997 में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। इसके बाद से मामला अदालत में लंबित रहा।
अदालत ने सजा बरकरार रखी
लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने माणिकराव कोकाटे को दोषी करार देते हुए दो साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोकाटे ने इस फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा।
अस्पताल का हवाला भी नहीं आया काम
आज की सुनवाई के दौरान कोकाटे के वकीलों ने उनके अस्पताल में भर्ती होने का हवाला देकर राहत की मांग की, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इसके बाद मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया।
सीएम फडणवीस नाराज, सहयोगी दल सख्त
गिरफ्तारी वारंट जारी होते ही महायुति सरकार में खलबली मच गई। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पूरे घटनाक्रम से बेहद नाराज हैं। वहीं बीजेपी और शिंदे गुट ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर सजा बरकरार रहती है, तो माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा तय माना जाए।
यह मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक संकट बनता जा रहा है। खासकर अजित पवार गुट के लिए यह स्थिति असहज मानी जा रही है।
हाईकोर्ट पर टिकी नजर
अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हैं। सवाल यही है कि क्या माणिकराव कोकाटे को वहां से कोई राहत मिलेगी या फिर मंत्री पद से उनका जाना तय है। गिरफ्तारी वारंट के बाद दबाव तेजी से बढ़ चुका है और इस्तीफे की मांग और तेज होने की संभावना है।
महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। कोकाटे की कुर्सी बचेगी या जाएगी, इसका फैसला जल्द सामने आ सकता है।
Disclaimer:
यह समाचार उपलब्ध कानूनी दस्तावेजों, अदालत के आदेश और सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति को अंतिम रूप से दोषी या निर्दोष ठहराने का अधिकार केवल न्यायालय को है।
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