महाराष्ट्र में ED सरकार बनने के बाद भी अभी तक नहीं हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, आखिर माजरा क्या है

दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, ये तो हम आपको नहीं बता सकते हैं। यह जानकारी ED के पास जरूर हो सकती है ED एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री से उपमुख्यमंत्री बनें देवेंद्र फडणवीस।

दोनों को मंत्रीपद की सपथ लिए 20 दिन हो गए लेकिन अभितक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। अब 20 दिन बाद भी मंत्रिमण्डल का विस्तार न होना कहीं न कहीं शक पैदा करता है।

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ईडी यानि एकनाथ-देवेंद्र सरकार बार-बार बोल रही है कि जल्द ही विस्तार किया जाएगा, लेकिन शपथ ग्रहण के 20 दिन बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया गया। दूसरी ओर, शिवसेना मंत्रिमंडल विस्तार पर ताक लगाए बैठी है। उन्हें लगता है कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, वैसे ही शिंदे गुट के कुछ विधायक सरकार का साथ छोड़ सकते हैं। उनकी घर वापसी हो सकती है। इधर, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर सकते।

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ठाकरे सरकार गिरने के बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यह समारोह राजभवन में किया गया था। उसके बाद कयास लगाया जा रहा था कि नई सरकार के मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जाएगा, लेकिन 20 दिन बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ हवा में है। इससे लोगों को शक हो रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है, वर्ना कब का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया होता। बताया जा रहा है कि सरकार को ऐसा लगता है कि शिंदे गुट ने जिसे मंत्री नहीं बनाया, उसकी घर वापसी हो सकती है। वे फिर से उद्धव गुट में जा सकते हैं। इसीलिए शिंदे गुट उद्धव सेना को एक-एककर तोड़ रहा है। विधायकों को तोड़ने के बाद संगठन में कई स्तर पर राजनीतिक तोड़फोड़ की।

नगरसेवकों को भी शिंदे गुट तोड़ रहा है। शिवसेना के 19 सांसदों में से 12 शिंदे गुट के साथ हैं। यानी जितना ज्यादा उद्धव सेना को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वह पहुंचा रहे हैं। ताकि शिंदे गुट का कोई विधायक या मंत्री नाराज भी हो तो वह उद्धव गुट में नहीं जा सके।

शिंदे गुट की वैद्यता का मामला कोर्ट में चल रहा है। बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के लिए 1 अगस्त की तारीख दी है। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कदम उठाएंगे? क्या सरकार के दो मंत्री ही पूरी सरकार चलाएंगे। बुधवार की सुनवाई पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दोनों पक्षों द्वारा एकदूसरे पक्ष के विधायकों को दिए गए नोटिस को लेकर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। इससे मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई असर नहीं होगा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। ऐसी स्थिति में शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सकेगा। तब तक दो लोग ही सरकार में रहेंगे।

इस पर फडणवीस ने कांग्रेस प्रवक्ता का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, उस पर विश्वास न करें। वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से मंत्रिमंडल विस्तार में कोई अड़चन नहीं आएगी। अदालत ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। सिर्फ विधायकों के निलंबन को लेकर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।

ब्यूरो रिपोर्ट : खबर 24 एक्सप्रेस, मुंबई

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