चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा कदम: महाराष्ट्र की 70 हजार हाउसिंग सोसाइटियों का अटका काम होगा तेज

Maharashtra News | Bureau Report Manish Kumar Ankur | Khabar 24 Express

मुंबई। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य की हजारों सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दे पर बड़ा कदम उठाया है। राज्य की करीब 60 से 70 हजार हाउसिंग सोसाइटियों के ‘डीम्ड कन्वेयंस’ की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल से लाखों फ्लैट धारकों और सोसाइटी सदस्यों को राहत मिलने की उम्मीद है।

मंत्रालय में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों के डीम्ड कन्वेयंस, स्व-पुनर्विकास और राजस्व विभाग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में लंबे समय से अटकी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। महाराष्ट्र में लगभग 1 लाख 15 हजार पंजीकृत सहकारी हाउसिंग सोसाइटियां हैं, जिनमें से करीब 60 से 70 हजार सोसाइटियों का डीम्ड कन्वेयंस अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।

बैठक के दौरान चंद्रशेखर बावनकुले ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजीकृत हाउसिंग सोसाइटियों से जुड़े भूमि और संपत्ति रिकॉर्ड की प्रक्रिया को जहां आवश्यक हो, वहां सरल और तेज बनाया जाए। इसका उद्देश्य लंबे समय से दस्तावेजी और कानूनी प्रक्रियाओं में उलझी सोसाइटियों को राहत देना है।

स्व-पुनर्विकास के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कई पुरानी हाउसिंग सोसाइटियां नियमों और जटिल प्रक्रियाओं के कारण पुनर्विकास का काम आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं। बैठक में सरकार की मौजूदा नीतियों और प्रोत्साहनों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया।

म्हाडा से जुड़ी हाउसिंग सोसाइटियों, गैर-कृषि कर और ULC से संबंधित मामलों पर भी अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और स्पष्ट कार्यप्रणाली तैयार करने के निर्देश दिए गए।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को महाराष्ट्र की हजारों हाउसिंग सोसाइटियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि विभागीय स्तर पर इन निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो डीम्ड कन्वेयंस, संपत्ति अधिकार और पुनर्विकास से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों में तेजी आ सकती है।

शहरी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में पुरानी इमारतें और हाउसिंग सोसाइटियां पुनर्विकास की प्रतीक्षा कर रही हैं। ऐसे समय में इस मुद्दे पर राजस्व विभाग की सक्रियता और चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा अधिकारियों को दिए गए निर्देशों से हजारों सोसाइटियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

Bureau Report : Manish Kumar Ankur, Khabar 24 Express

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