
महाराष्ट्र सरकार के प्रशासनिक सुधारों को लेकर एक बड़ी सकारात्मक खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने Governance Processing Re-engineering (GPR) फेज-2 की समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की खुलकर सराहना की।
खास बात यह रही कि इस दौरान राजस्व विभाग द्वारा नागरिक सेवाओं को आसान, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए किए गए सुधारों को मुख्यमंत्री ने सराहा, जिसे राजस्व मंत्री Chandrashekhar Bawankule के नेतृत्व में विभाग की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
महाराष्ट्र में डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में राजस्व विभाग लगातार बड़े कदम उठा रहा है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में GPR (Governance Processing Re-engineering) के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण सेवाओं की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
इससे आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और प्रमाणपत्रों से जुड़ी सेवाएं पहले से अधिक तेज गति से मिल सकेंगी।
राजस्व विभाग द्वारा आय प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, वरिष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र और अल्पभूधारक प्रमाणपत्र जैसी सेवाओं में अनावश्यक दस्तावेजों और मंजूरी स्तरों को कम किया गया है।
सरकार का उद्देश्य यह है कि नागरिकों को कम समय में, कम कागजी प्रक्रिया के साथ और अधिक पारदर्शी तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना ही सुशासन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
माना जा रहा है कि GPR फेज-2 के जरिए महाराष्ट्र सरकार डिजिटल और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
राजस्व मंत्री Chandrashekhar Bawankule ने भी इस सराहना को विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग लगातार आम जनता को बेहतर और सरल सेवाएं देने के लिए कार्य कर रहा है।
आने वाले समय में विभाग और अधिक प्रभावी तरीके से काम करेगा ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ बिना परेशानी के मिल सके।
महाराष्ट्र सरकार की यह पहल “Good Governance” और “Digital Maharashtra” के विजन को मजबूत करने वाली मानी जा रही है।
प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और तकनीक का उपयोग बढ़ने से आम जनता को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। यही वजह है कि GPR फेज-2 को महाराष्ट्र प्रशासनिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली को आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार के ये प्रयास अब राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्व मंत्री Chandrashekhar Bawankule की जोड़ी को प्रशासनिक सुधारों और जनहितकारी फैसलों के लिए लगातार सराहा जा रहा है।
Discover more from Khabar 24 Express | India's Leading Hindi News Network
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Khabar 24 Express | India's Leading Hindi News Network Khabar 24 Express brings the latest Hindi News, Breaking News, Live TV, India News, Maharashtra News, Nagpur News, Politics, Crime, Business, Sports, Entertainment, Technology, Auto, Health, Education, Lifestyle and World News with fast, accurate and trusted updates 24×7