चंद्रशेखर बावनकुले का 2028 विज़न: उपराजधानी नागपुर से ग्रामीण अंचलों तक समग्र विकास का रोडमैप तैयार

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महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ नेता, नागपुर और अमरावती के पालकमंत्री एवं राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उपराजधानी नागपुर के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों का संतुलित और तेज़ विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

वर्ष 2028 तक जिले के पूर्ण विकास को लक्ष्य बनाकर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, जिसमें शहरी सुविधाओं के साथ-साथ गांवों की बुनियादी ज़रूरतों पर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर कस्तूरचंद पार्क मैदान में आयोजित मुख्य शासकीय समारोह को संबोधित करते हुए पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी जनता का सेवक है, और सभी को पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने इसे केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सच्ची सेवा बताया।

सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और ग्रामीण सुधारों पर विशेष फोकस

चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि नागपुर जिले का सावनेर क्षेत्र अब ‘सुरक्षा कवच वाला गांव’ बन चुका है। सीसीटीवी सर्विलांस के प्रभावी इस्तेमाल से अपराध पर नियंत्रण संभव हुआ है। ग्रामीण पुलिस द्वारा उठाए गए ठोस कदमों का ही परिणाम है कि वर्ष 2025 में नागपुर ग्रामीण क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है।

उन्होंने बताया कि नशे के अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए ‘ऑपरेशन थंडर’ और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी के लिए ‘गरुड़ दृष्टि’ जैसे विशेष अभियानों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे समाज में सकारात्मक संदेश गया है।

वैश्विक निवेश, मेट्रो और अंतरराष्ट्रीय पहचान की ओर नागपुर

पालकमंत्री बावनकुले ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के विकास की नई दिशा तय की है। राज्य में वैश्विक निवेश आकर्षित कर किसानों, महिलाओं, युवाओं और उद्योगों को सशक्त किया जा रहा है। लक्ष्य है कि 2030 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाए।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में मेट्रो, सड़क और परिवहन सुविधाओं के विस्तार से नागपुर अब अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले शहर के रूप में उभर रहा है। मेट्रो सेवा, इलेक्ट्रिक बसें और आगामी पीएम ई-बस योजना से शहर का सार्वजनिक परिवहन और अधिक मजबूत होगा।

डिजिटल जनगणना से लेकर किसानों तक राहत

चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि भारत की जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह डिजिटल रूप में शुरू होगा। मोबाइल ऐप और सेंट्रल पोर्टल के माध्यम से घर-घर सर्वेक्षण किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ होगी।

किसानों के हित में लंबे समय से लंबित पानंद रोड का मुद्दा अब मुख्यमंत्री बलिराजा शेत पानंद रोड योजना के तहत सुलझाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1,250 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी गई है। नागपुर जिले में थर्मल पावर प्लांट की राख को प्रोसेस कर सड़क निर्माण में उपयोग करने का पायलट प्रोजेक्ट भी पर्यावरण और विकास — दोनों के लिए अहम कदम माना जा रहा है।

झुग्गी-पट्टे, आउटर बायपास और ‘न्यू नागपुर’ की संकल्पना

पालकमंत्री बावनकुले ने जानकारी दी कि शहर की 15 झुग्गी-बस्तियों में 2,205 झुग्गी मालिकों को पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। ग्रामीण और तहसील क्षेत्रों में अब तक 30,000 से अधिक पट्टे दिए गए हैं, जबकि मनपा क्षेत्र में निजी और मनपा भूमि पर करीब 6,000 पट्टों का वितरण किया गया है।

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 148 किलोमीटर लंबे आउटर बायपास हाईवे के विस्तार की योजना पर भी काम जारी है। इसके साथ ही अमरावती रोड, बूटीबोरी, भंडारा रोड और पारशिवनी क्षेत्र में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट प्लाजा से औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर और महिलाओं के लिए नई योजनाएं

‘न्यू नागपुर’ संकल्पना के तहत हिंगना तालुका में इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंस सेंटर तथा एक इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे नागपुर को एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र के रूप में पहचान मिलेगी।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए शुरू की गई ‘नवसखी उद्योगिनी योजना’ को भी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

“हम केवल उत्सव नहीं, विकास का स्वर्णिम काल देख रहे हैं”

अपने संबोधन के अंत में पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा,
“हम केवल गणतंत्र दिवस नहीं मना रहे, बल्कि विकास के उस स्वर्णिम काल के साक्षी बन रहे हैं, जहां शहर और गांव — दोनों समान गति से आगे बढ़ रहे हैं।”

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