जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित

समन्वित प्रयासों से विकास के नये आयाम प्रस्तुत करें: सांसद

डूंगरपुर 10 सितम्बर : जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक गुरूवार को जिला परिषद ईडीपी सभा भवन में सांसद अर्जुनलाल मीणा उदयपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की अध्यक्षता तथा

बांसवाड़ा-डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र सांसद कनकमल कटारा एवं जिला कलक्टर काना राम की मौजूदगी में आयोजित की गई।
बैठक में अध्यक्ष अर्जुन मीणा ने कहा डूंगरपुर जिले में कोरोना काल में बहुत अच्छा कार्य हुआ है जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का समन्वय अच्छा हो तो इस जनजाति जिले में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं उन्होंने लोगों से एडवाइजरी का पूर्ण पालन करने का भी अनुरोध किया उन्होंने सरकार एवं प्रशासन के द्वारा कोविड-19 उड़ान उठाए गए कदमों की भी सराहना की। सांसद कटारा ने कहा डूंगरपुर में टीम वर्किंग अच्छी है हम सभी मिलकर विकास के नए आयाम प्रस्तुत करें, हमारा ऐसा प्रयास हो।

बैठक में समिति के सदस्य सुरेश फलोजिया, राजकुमारी प्रजापत, कांतिलाल डामोर, बलाई एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण भी मौजूद रहे।
बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जानकारी देते हुए जिला कलक्टर काना राम ने बताया कि लक्ष्य के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 में 159.86 मानव दिवस का सृजन हुआ है तथा सौ दिवस पूरे करने वाले परिवारों की संख्या एक हजार 702 है। उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 64 लाख श्रमिक दिवस का अतिरिक्त लक्ष्य मिला है। उन्होंने बताया कि कोविड काल को देखते हुए हमने दो फेज में काम किया, जिसमें प्रथम फेस में हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना था जबकि दूसरे फेज में हमने खेल मैदान, चरागाह, श्मशान घाट, तालाब आदि पर फोकस किया है । उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वेज रेट 183 आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है नरेगा के तहत व्यक्तिगत कार्य अधिक स्वीकृत हो जिससे टास्क पूरा होने से व्यक्ति को पूरी मजदूरी मिल सकेंगे साथ ही सामुदायिक काम में भी समूह को टारगेट पूरे करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

बैठक में अध्यक्ष सांसद अर्जुन लाल मीणा एवं कनकमल कटारा ने कार्य पर संतोष जताते हुए कहा कि प्रयास करें कि वेज रेट दो सौ तक आए। साथ ही प्रत्येक पंचायत में कार्य स्वीकृत हो सकें, जिससे हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध हो। इस पर जिला कलक्टर काना राम ने बताया कि जॉब कार्ड के आधार पर ही प्रत्येक गांव में कार्य स्वीकृति के प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद मीणा एवं कटारा ने स्वच्छ भारत मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास के तहत किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली तथा तीसरी किस्त का जल्द भुगतान हो सकंे इस हेतु लाभार्थियों को छत तक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए जिओ टेंगिग एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 320 सामुदायिक शौचालय स्वीकृत हुए हैं जिसमें प्रत्येक गांव में एक सामुदायिक शौचालय बनाने का हमारा प्रयास है तथा 20 अक्टूबर तक कार्य पूर्ण करने का प्रयास भी किया जाएगा । इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हमारा फोकस व्यवहारगत परिवर्तन पर भी है जिससे कि इसका सही उपयोग हो सके।

सांसद मीणा एवं कटारा ने कहा किन सामुदायिक शौचालय के उचित प्रबंधन एवं साफ सफाई हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर समिति का गठन किया जाए तथा मानदेय पर साफ सफाई के लिए व्यक्ति भी नियुक्त किए जाएं। इसके साथ ही सांसद कटारा ने पूर्व में बने सामुदायिक भवन की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसमें जहां पर आवश्यक है समय रहते उसकी उचित सार संभाल की जाएं। समिति के सदस्य सुरेश फलोजिया ने विद्यालय के कई भवनों पर किये जा रहे चाइना मोजिक के कार्य को अच्छा बताया।

बैठक में राजीविका की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि जिले में 9 हजार 600 स्वयं सहायता समूह है, जिसमें राजविका के माध्यम से मुर्गी पालन, बकरी पालन, उन्नत कृषि आदि के कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि झौंथरी एवं सीमलवाड़ा में सौ सौ महिलाओं का चयन करते हुए पच्चीस हजार की आर्थिक सहायता देकर मुर्गी पालन का कार्य शुरू किया गया है। साथ ही राजीविका के माध्यम से 386 बेरोजगार युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। जिला कलक्टर काना राम ने बताया कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह से कौशल निर्माण किया जाए की स्थाई आजीविका का निर्माण हो सकें। उन्होंने बताया कि मुर्गी पालन में नरेगा के माध्यम से पोल्ट्री शेड बनाने की भी प्रयास किए जाएंगे तथा राजीविका के माध्यम से चुजे उपलब्ध करवाए जाएंगे । इसी तरह से बिछीवाड़ा में सीताफल के अधिक उत्पादन को लेकर के भी योजना बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

सांसद मीणा एवं कटारा ने स्थाई आजीविका के प्रयासों की सराहना करते हुए स्वयं सहायता समूह के नाम पर संचालित फर्जी कंपनियों पर प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में ग्रामीण सड़कों के अपग्रेडेशन एवं मेंटेनेंस कार्य पर 195 किमी सड़क स्वीकृत हुई है। इसमें से गणेशपुर आसपुर रोड का कार्य भी पूर्ण किया जाएगा। सांसद मीणा एवं कटारा ने कार्य में गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखने तथा क्वालिटी युक्त सामग्री का उपयोग करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर काना राम ने जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया कि वे किसी भी योजना के तहत चल रहे कार्यों के गुणवत्ता पूर्ण होने की प्रभावी मॉनिटरिंग करें।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहायक निदेशक ने जिले में पेंशन के अंतर्गत लाभान्वितों की जानकारी दी जिस पर समिति सदस्य कांतिलाल ने कुछ लोगों के पेंशन नहीं मिलने की समस्या से अवगत करवाया जिस पर अधिकारी ने बताया कि जिले में 2 लाख 22000 पेंशनर है जिसमे से 3500 लाभार्थियों के आवेदन के समय बैंक अकाउंट अलग देने एवं जन आधार कार्ड में बैंक खाता अलग होने से समस्या आ रही थी जिसमें से 1427 लाभार्थियों का समाधान कर दिया गया है तथा अन्य के भी सुधार प्रक्रिया जारी है जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा । इसके साथ ही उन्होंने पालनहार योजना में पिछले एक माह में जिला कलक्टर के निर्देशन में दो चरणों में चलाए गए अभियान की जानकारी दी तथा बताया कि विगत एक माह में लगभग एक हजार लाभान्वित की संख्या बढ़ गई है । उन्होंने सांसद से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु भेजे गए प्रस्तावों को यथाशीघ्र बजट आवंटन करवाने का अनुरोध किया। नगर परिषद आयुक्त ने प्रधानमंत्री शहरी योजना के तहत स्वीकृत आवास की जानकारी दी तथा लोन में आ रही तकनीकी समस्या के समाधान हेतु जिला कलक्टर के निर्देशन में बैंक के साथ बैठक आयोजित करने की जानकारी थी। पीएचडी विभाग के अधिकारी ने बताया कि सौ स्वीकृत डीएफयू में से दस का इंस्टालेशन किया जा चुका है । 30 आर ओ में से 29 आरोप लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बेडसा ओडा बड़ा, शिशोद और विकास नगर में स्वीकृत योजनाओं की जानकारी दी। सांसद मीणा ने सोम कमला अंबा प्रोजेक्ट प्रगति के बारे में जानकारी ली जिस पर अधिकारी ने 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने तथा जल जीवन योजना में प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी दी। सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद मीणा एवं कटारा ने नदी नालों पर एनीकट बनाने की बात कही जिससे कृषक लाभान्वित हो सकें । समिति सदस्य ने सुझाव दिया कि छोटे-छोटे नदी नालों पर एनीकट बनाए जाएं जिससे पानी का सही उपयोग हो सकें। उन्होंने अंबाडा को मॉडल के रूप में बताया। साथ ही एनीकट पर अधिक बारिश होने पर पानी आसानी से निकल सकने के भी प्रबंधन करने को कहा।

बैठक में विद्युत विभाग अधीक्षण अभियंता को निर्देश देते हुए सांसद ने कहा कि झूलते हुए तारों को सर्वे करवाकर निश्चित दूरी पर पोल लगाई जाए । साथ ही माही के पास तो विलायती बबूल को हटवाया जाए तथा विद्युत विभाग के पोलो को लगाते समय उस पर अर्थिंग का कार्य भी करवाया जाए । शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद मीणा एवं कटारा ने राजकीय विद्यालयों, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों में छतों को पर प्राथमिकता के साथ सही करवाने के निर्देश दिए। साथ ही रसद विभाग अधिकारी को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े अपात्र लोगों को जांच करने तथा पात्र लोगों को जोड़ने के भी निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी ने बताया कि विभाग में जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में बाउंड्री वाल बने हुए हैं, वहां पर किचन गार्डन का कार्य जिले में शुरू किया गया है साथ ही सितंबर के अंत से चावल एवं गेहूं का वितरण भी आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जाएगा । सांसद कटारा ने जर्जर अवस्था में जो आंगनवाड़ी हैं उनकी रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्ध संसाधनों की जानकारी दी तथा 336 चिकित्सकों के पद रिक्त होने तथा संसद विशेषज्ञों के रिक्त पदों की भी जानकारी दी। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि लैब में प्रतिदिन एक हजार पांच सौ की स्पेलिंग की जा सकती है लैब में क्रिटिकल जांच हो सकें तथा सेंपलिंग तीन हजार तक हो सके इस हेतु अपग्रेडेशन के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं।
सांसद मीणा एवं कटारा ने कोविड काल में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हमें प्रत्येक केस को पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ समुचित देखभाल करनी है। सिंचाई विभाग समीक्षा के दौरान सांसद कटारा ने सागवाड़ा लोहारिया तालाब एवं इंदिरा कॉलोनी में अतिक्रमण हटवाने की बात कही इरीगेशन अधिकारी ने बाबा की बार में लिकेज को सही करवाने की जानकारी दी। समिति के सदस्य ने लोडेश्वर बांध नहर पर झाडियों को हटाने के लिए भी निवेदन किया। कृषि अधिकारी ने जिले में 66 हजार कृषकों एवं 37 हजार हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा होने के बीमा करवाए जाने, तीन सौ टन यूरिया के आने की जानकारी दी । साथ ही किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक लाख 16000 के लाभान्वित होने की जानकारी दी। समिति के सदस्य द्वारा सोयाबीन एवं उड़द की फसल में बाद में पीला रंग हो जाने की आ रही समस्या से अवगत कराया जिस पर सांसद ने कृषि अधिकारी के साथ मिलकर मिट्टी की जांच करवाने के निर्देश दिए । साथ ही ग्रीन हाउस में भी समय पर मॉनिटरिंग कर कृषकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के भी निर्देश दिए। समिति सदस्य ने डूंगरपुर जिले में डेयरी पर कार्य करने का सुझाव दिया। बैठक में रेलवे अधिकारी ने डूंगरपुर हिम्मतनगर के 95 किलोमीटर में से 24 किलोमीटर का कार्य पूर्ण होने एवं अन्य कार्य प्रगति रत होने की जानकारी दी
सांसद मीणा ने हाईवे पर चल रहे कार्यों में ब्रिज फ्लोर के नीचे पानी भर जाने की समस्या का समाधान करने तथा जो पेड काटे गए हैं उतनी ही मात्रा में समस्त पौधारोपण करने के निर्देश दिए । साथ ही कार्य क्षेत्र में आने वाली तमाम राजकीय भवनों का मरम्मत करने के लिए भी पाबंद किया। सांसद कटारा ने टीएडी के अंतर्गत चल रहे छात्रावासों की प्रभावी मॉनिटरिंग पर जोडर दिया तथा कहा कि वार्डन को छात्रावासों में रहने के लिए पाबंद करे। साथ ही गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं अन्य समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्देशित किया।

बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना (एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कोशल योजना (पीएमजीएसवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमजीएवाईजी), स्वच्छ भारत मिशन योजना (एसबीएम शहरी), स्वच्छ भारत मिशन योजना (एसबीएम ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम आईडब्ल्यूएमपी, डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना (एसपीएमआरएम), टेलीकॉम, रेल्वेज, हाईवेज, माईन्स आदि जैसे अवसंरचना कार्यक्रम, अटल मिशन फॉर रिजवेनेशन एण्ड ट्रांसफोर्मेशन (एएमआईयूटी), गरीब कल्याण रोजगार अभियान, उज्जवल डिस्कॉम इश्योरेंस योजना (यूडीएवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफवीवाई), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए), समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस), मिड-डे मील योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) बीपीएल परिवारों के लिये एलपीजी कनेक्शन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं डिजिटल इंण्डिया-पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामान्य सेवा केन्द्र उपलब्ध कराना योजनाओं की समीक्षा विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।।

रिपोर्ट : जगदीश जी तेली

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