Delhi में 15 साल पुरानी गाड़ी को नहीं मिलेगा पेट्रोल, अगर डाला तेल तो होगी जेल

दिल्ली में पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियां वैसे ही बंद हैं। और अब सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है। अगर कोई भी आउट डेटेड गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाता दिखा या किसी भी फ्यूल स्टेशन वाले ने ऐसी गाड़ियों में तेल भरा तो उसे जेल हो सकती है।

दिल्ली में नई सरकार बनते ही बीजेपी एक्शन में आ गई है। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने दिल्ली में पेट्रोल पंप वालों के लिए सख्त नियम बनाया है। अगर पेट्रोल पंप 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों में तेल डालेंगे, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने यह फैसला किया। सरकार पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए सख्त कदम उठा रही है।

इस नियम को लागू करने के लिए, सरकार AI से चलने वाला एक ऑटोमेटेड एंड ऑफ लाइफ व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम लगाने की योजना बना रही है। यह सिस्टम PUC वेरिफिकेशन के लिए पहले से लगे कैमरों का इस्तेमाल करके पेट्रोल पंपों पर पुरानी गाड़ियों की पहचान करेगा। 5 मार्च को TNIE ने रिपोर्ट किया था कि इस सिस्टम को पुरानी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए लाया जाएगा।

मंत्री पंकज सिंह ने सिर्फ ईंधन प्रतिबंधों पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों की समस्या से निपटने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि ये गाड़ियां दिल्ली के ट्रैफिक जाम का एक प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य ‘विकसित दिल्ली’ बनाना है, और हम इसे हासिल करने के लिए 100 दिनों का रोडमैप लागू करेंगे, जिसमें अवैध अतिक्रमणों को हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।”

ट्रैफिक जाम कम करने के लिए, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को ज्यादा लोगों को मुख्य जगहों पर तैनात करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने उन्हें ई-चालान सिस्टम, पुरानी गाड़ियों को हटाने और शहर की इलेक्ट्रिक वाहन नीति जैसी चुनौतियों के बारे में बताया। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, व्यावसायिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के लिए लाइव ट्रैकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई।

मंत्री ने अधिकारियों को बिना परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने अप्रैल 2025 में लागू होने वाली संशोधित इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अंतिम रूप देने पर भी ज़ोर दिया। यह सरकार की स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सरकार स्वच्छ और अधिक टिकाऊ परिवहन चाहती है।

बता दें कि द्वारका के आसपास पश्चिमी दिल्ली के कुछ इलाकों में 7 से 9 मार्च तक सीएनजी पंप प्रभावित रहेंगे। आईजीएल से मिली जानकारी के अनुसार 7 मार्च की रात 11 बजे से 9 मार्च की रात 11 बजे तक सीएनजी सप्लाई प्रभावित रहेगी। आईजीएल के अनुसार एनएचएआई इस दौरान UER-2(अर्बन एक्सटेंशन रोड-2) द्वारका एक्सप्रेस वे पर स्टील पाइपलाइन को शिफ्ट करने का काम करेगी। इस प्रक्रिया में आने वाले वीकेंड पर करीब 48 घंटे का शटडाउन प्लान किया गया है। इस दौरान नॉर्थवेस्ट दिल्ली और साउथवेस्ट दिल्ली के कुछ सीएनजी स्टेशन भी प्रभावित रह सकते हैं। इन स्टेशनों पर भी सीएनजी रिफ्यूलिंग लो प्रेशर पर भी हो सकती है। कुछ कमर्शल एरिया में भी सीएनजी सप्लाई बाधित रहेगी।

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