Nagpur NMC Elections Big Update : चुनाव होंगे, लेकिन 57 निकायों के नतीजों पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार

महाराष्ट्र में करीब 4 साल बाद नगर निकाय चुनावों का रास्ता तो साफ हुआ है, लेकिन अब भी पूरी तरह सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है, जिसमें साफ कहा गया है कि चुनाव होंगे, लेकिन कई निकायों के नतीजे अदालत के अंतिम फैसले पर टिके रहेंगे।

खास तौर पर Nagpur और Chandrapur महानगर पालिका को लेकर बड़ा ट्विस्ट सामने आया है, जहां आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा बताया गया है। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव होंगे या फिर नतीजे फाइलों में अटक जाएंगे? चलिए पूरी रिपोर्ट आपको विस्तार से दिखाते हैं।

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कुल 29 महानगर पालिकाओं में से सिर्फ 2 पालिकाओं में ही आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों पालिकाएं Nagpur और Chandrapur हैं।

कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि सभी महानगर पालिकाओं के चुनाव बिना देरी के अधिसूचित किए जाएं और जल्द से जल्द कराए जाएं। लेकिन जिन दो महानगर पालिकाओं में आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा है, वहां के चुनाव परिणाम सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

राज्य में पहले ही 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन सभी निकायों में मतदान 2 दिसंबर 2025 को तय किया गया है।

लेकिन इनमें से 40 नगर परिषदों और 17 नगर पंचायतों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा पाई गई है। कोर्ट ने इन निकायों में चुनाव कराने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन इनके नतीजे भी अंतिम फैसले पर निर्भर रहेंगे।

वहीं दूसरी ओर 29 महानगर पालिकाएं, 32 जिला परिषदें और 336 पंचायत समितियों में अब तक चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जहां कहीं भी आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां पुराने निर्देशों के अनुसार चुनाव कराए जाएं।

इस पूरे मामले को अब 3 जजों की पीठ के सामने रखा जाएगा। इसकी पहली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। सभी पक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे 9 जनवरी 2026 से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज पूरे कर लें।

नोडल वकील के रूप में एओआर अमोल करांडे और अधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी को नामित किया गया है, जो इस मामले का पूरा समन्वय करेंगे।

कुल मिलाकर तस्वीर साफ है,
चुनाव होंगे, मतदान होगा, लेकिन महाराष्ट्र के कुल 59 निकायों के नतीजे सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले तक लटके रहेंगे। इनमें 40 नगर परिषद, 17 नगर पंचायत और 2 महानगर पालिकाएं शामिल हैं।

Nagpur और Chandrapur की राजनीति पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां के नतीजे पूरे राज्य की राजनीति की दिशा बदल सकते हैं।

-तो महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल तो बज चुका है, लेकिन कई सीटों का फैसला अभी भी न्याय के तराजू पर टिका हुआ है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला कब आता है और क्या इन अटके हुए नतीजों को हरी झंडी मिलती है या फिर राजनीतिक घमासान और तेज होता है।

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