भारतीयों को बड़ी राहत: अब नहीं देनी होगी 1 लाख डॉलर की भारी H-1B वीजा फीस

वॉशिंगटन/नई दिल्ली। अमेरिका से भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। अमेरिकी नागरिकता एवं इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने H-1B वीजा फीस को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत अब 1 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की भारी फीस से कुछ आवेदकों को छूट मिल गई है।

यह राहत खास तौर पर उन भारतीयों के लिए है, जो अमेरिका में नौकरी या करियर बनाने का सपना देख रहे हैं।

कौन होंगे इस राहत के हकदार?

नई गाइडलाइंस के मुताबिक –

• जो आवेदन 21 सितंबर 2025, सुबह 12:01 बजे से पहले जमा हुए हैं, उन पर यह भारी फीस लागू नहीं होगी।
• जो लोग पहले से अमेरिका में H-1B वीजा पर रह रहे हैं, और अपनी वीजा स्थिति में बदलाव, विस्तार या संशोधन करवा रहे हैं, उन्हें भी यह फीस नहीं देनी होगी।
• यानी अब भारतीय टेक प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स को लगभग 88 लाख रुपये तक की बचत होगी।

कौन से लोग देंगे भारी फीस?

अगर USCIS यह मानता है कि कोई व्यक्ति इन श्रेणियों में योग्य नहीं है, तो उस पर यह 1 लाख डॉलर की फीस लागू की जाएगी।

भारतीयों को कैसे होगा फायदा?

आपको बता दें कि H-1B वीजा धारकों में लगभग 71 प्रतिशत भारतीय हैं। यानी हर 10 में से 7 वीजा भारतीयों के पास हैं।
इसलिए यह फैसला सीधे तौर पर भारतीय आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स और छात्रों के लिए बड़ी राहत है।

ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक

यह कदम उस निर्णय के बाद आया है, जब ट्रंप प्रशासन ने 19 सितंबर को H-1B वीजा फीस को 1 लाख डॉलर प्रति वर्ष करने का ऐलान किया था।
इस फैसले के खिलाफ यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स अदालत पहुंच गया था, यह तर्क देते हुए कि इतनी ऊंची फीस अमेरिका की इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा क्षमता को नुकसान पहुंचाएगी।

क्या कहती है नई गाइडलाइन?

नई गाइडलाइंस के बाद अब उम्मीद है कि अमेरिका में भारतीय टैलेंट के लिए अवसरों के नए दरवाज़े खुलेंगे।
यह निर्णय न सिर्फ़ भारतीयों के आर्थिक बोझ को कम करेगा, बल्कि अमेरिकी टेक सेक्टर में विविधता और प्रतिभा को भी बढ़ावा देगा।

और अंत में

यह राहत भारतीय पेशेवरों और परिवारों के लिए बड़ी उम्मीद की किरण बनकर आई है।
अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह नीति स्थायी राहत बनती है या फिर एक अस्थायी छूट साबित होती है।

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