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Nagpur Shocking Case: सात साल की मासूम की दर्दनाक मौत, देश के इस बड़े नेता के रसूख के आगे पूरा केस पलट गया

Nagpur का वो सनसनीखेज Case 7 साल की मासूम और नेता की ताकत की कहानी

Nagpur Crime News: साल 2009 में नागपुर के एक बड़े और प्रतिष्ठित नेता के घर घटी एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। यह कहानी सिर्फ़ एक 7 साल की मासूम बच्ची की मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि पावर, पैसे और राजनीति की ताक़त का आईना भी है।

7 साल की मासूम की मौत ने उठाए सवाल

19 मई 2009 को नागपुर में एक राष्ट्रीय पार्टी के उभरते नेता के घर से 7 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। बच्ची की मां घरों में काम करती थी और अक्सर बच्ची उसी घर के गेट पर खेला करती थी। लेकिन उस दिन वह खेलते-खेलते कार तक पहुंची और फिर कभी ज़िंदा वापस नहीं लौटी।

मां ने कार के अंदर बेटी को देखा तो उसकी चीख निकल गई। मासूम की जांघों पर खून के निशान थे, कपड़ों पर खून लगा था और उसके शरीर पर चोट के गहरे घाव थे। शव कार की डिक्की से मिला।

गरीब और अमीर की खाई साफ़ दिखी

शुरुआती जांच में पुलिस ने इस मामले को “Accidental Death” यानी हादसा बताकर टालने की कोशिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत बताई गई। लेकिन सवाल यही उठा कि अगर दम घुटने से मौत हुई तो बच्ची के शरीर पर खून और चोट के निशान क्यों थे?

गरीब माता-पिता का आरोप था कि बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन नेता की ताक़त और पावर के आगे गरीब परिवार की आवाज़ दबती चली गई।

कार बदलने का खेल

पहले रिपोर्ट में कहा गया कि शव नेता की Honda CRV से मिला। लेकिन बाद में यह कहानी बदलकर Fiat Linea कार कर दी गई। सवाल यही है कि कार क्यों बदली गई? किसे बचाने की कोशिश की गई?

CID की क्लीन चिट और कोर्ट का आदेश

मामला CID को सौंपा गया। लेकिन CID ने नेता को क्लीन चिट दे दी। बच्ची के माता-पिता लगातार CBI जांच की मांग करते रहे लेकिन राज्य और केंद्र सरकार ने अनसुना कर दिया।

बाद में मामला कोर्ट पहुंचा। 2013 में नागपुर कोर्ट ने CID की क्लोज़र रिपोर्ट खारिज कर दी और 23 बिंदुओं पर फिर से जांच का आदेश दिया। लेकिन आज 16 साल बाद भी इस केस में कोई ठोस न्याय नहीं मिला।

ड्राइवर से डायरेक्टर तक

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि नेता का ड्राइवर, जिस पर उस वक़्त शक था, बाद में उसी नेता की 8 कंपनियों का डायरेक्टर बना दिया गया। क्या यह महज़ इत्तेफ़ाक था या चुप रहने का इनाम? इस पर सवाल तो उठे लेकिन नेता की पावर के सामने दब गए।

न्याय सिर्फ़ ताक़तवरों के लिए?

यह केस भारत की न्याय व्यवस्था और गरीब-अमीर की खाई पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या न्याय सिर्फ ताक़तवरों के लिए है? क्या गरीब की आवाज़ कभी सुनी जाएगी?

आज भी 7 साल की उस मासूम की मौत रहस्य बनी हुई है।


निष्कर्ष

नागपुर का यह केस सिर्फ़ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि राजनीति, पैसे और पावर के खेल का सच्चा चेहरा है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती और दोषियों को सज़ा नहीं मिलती, तब तक यह सवाल हर किसी के ज़हन में गूंजता रहेगा – क्या न्याय सिर्फ़ ताक़तवरों के लिए है?


एक्सक्लूसिव स्टोरी : खबर 24 एक्सप्रेस


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