राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के आवाह्न पर गुरूवार को पंचायत समिति साबला में सरकार द्वारा राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के साथ किए गए लिखित समझौते लागू नहीं करने एवं 8 सूत्री मांगों पर सहमति उपरांत आदेश जारी नहीं करने के कारण वादाखिलाफी आक्रोश धरना दिया गया व साबला उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान आंदोलनरत ग्राम विकास अधिकारी संघ से 1 अक्टूबर 2021 को किए गए समझौते में 15 नवंबर तक मांगों पर सकारात्मक आदेश जारी करने का पूर्ण आश्वासन दिया गया था। उसके पश्चात निर्धारित समयावधि में आदेश जारी नहीं करने पर संगठन द्वारा दिसंबर में वापस आंदोलन किया गया। जिसमें संगठन के साथ 11 दिसंबर 2021 को मंत्री के द्वारा स्व हस्ताक्षरित समझौता करते हुए 30 से 45 दिन में महत्वपूर्ण मांगों पर आदेश जारी करवाने का पूर्ण आश्वासन दिया गया था।
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मुख्यमंत्री कार्यालय के समझौते को 9 माह तथा मंत्री महोदय के समझौते के 6 माह से ज्यादा समय व्यतीत होने के कारण धरना प्रदर्शन कर साबला उपखण्ड अधिकारी पुखराज कंसोटिया व विकास अधिकारी गुलाब सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री के वादों को याद कराने की मांग की।वही प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना एवं स्वामित्व योजना का पूर्ण बहिष्कार व पंचायत समिति के समस्त अधिकारियों व कार्मिकों के मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए। वही 27 जुलाई को समझौता लागू करो ट्विटर महा अभियान भी चलाया जाएगा।
इस मौके पर गोवर्धन सिंह, हरीश पाटीदार, विनोद गुप्ता , विशाल सेमलावत , विजय जोशी, सूरजमल मनात, राजेंद्र सिंह, विनोद जैन, महेंद्र मीणा , तारा कटारा सहित साबला पंचायत समिति अंतर्गत विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट : जगदीश तेली, डूंगरपुर