बता दें कि चिटफंड मामले में सीबीआई कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर उनसे पूंछताछ करने पहुंची थी, लेकिन कमिश्नर से पूंछताछ तो दूर खुद सीबीआई बड़ी मुश्किल से बची।
कमिश्नर से पूंछताछ न कर पाने के कारण सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं ममता सरकार ने सीबीआई और केंद्र सरकार के खिलाफ कोलकाता में हल्ला बोल दिया और धरने पर बैठ गयीं।
मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर आज इस पर सुनवाई हुई जहां कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तारी से कोर्ट ने राहत दी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उन्हें CBI के सामने पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया जाएगा। राजीव कुमार मेघालय के शिलांग में सीबीआई के समक्ष एक न्यूट्रल प्लेस पर पेश होंगे। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि यह सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि देश की जीत है, संविधान की जीत है। अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
आपको बता दें कि चिटफंड घोटाले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एसआईटी का नेतृत्व कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार कर रहे थे। और इसी केस में सीबीआई उनसे पूंछताछ करना चाहती थी। लेकिन इस केस के दो मुख्य आरोपियों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उन दोनों आरोपियों से पूंछताछ तो दूर उन्हें भाजपा ने सर माथे पर बिठाकर रखा हुआ है।
कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने अपना नंबर बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया। इतनी जल्दी क्या है? पांच साल तक कोई एफआईआर नहीं हुई।
राजीव कुमार के खिलाफ सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज नहीं किया गया।
वहीं राज्य सरकार ने सीबीआई व केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। सरकार में कहा कि शारदा चिटफंड घोटाले में जांच के लिए हमने ही एसआईटी का गठन किया था और उसका नेतृत्व कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार कर रहे थे। ममता सरकार ने कहा कि भाजपा ने मुख्य आरोपियों को तो अपनी शरण दी हुई है और सीबीआई को हमें परेशान करने के लिए यहां भेजा है। ममता ने कहा केंद्र सरकार भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है।
वहीं भाजपा सरकार ने बंगाल सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता समेत विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि लाखों निवेशकों के साथ धोखा हुआ है और सब चुप क्यों हैं?
उन्होंने कहा है, “आज हमें पार्टी की ओर से बड़े सवाल पूछने हैं। लाखों छोटे निवेशकों के साथ धोखा हुआ है उनके पैसे लूटे गए हैं। क्या इसपर जांच कराना हमारा नैतिक दायित्व नहीं है? क्यों ममता जी इसपर चुप हैं? क्यों अन्य राजनीतिक दल इसपर चुप हैं?”
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